सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानले तोकेको अवधि भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्धारित समय भित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संविधान र कानूनमा भएका केही व्यवस्थाहरू आपसमा बाझिएका कारण अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हुनाले सरकारले संविधानको भावना अनुसार कानूनहरू संशोधन गरी निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले संविधानले व्यवस्था गरेको समयसीमा भित्र निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सरकारले निर्वाचन सार्न खोज्दै छ भनी जनतामा भ्रम सिर्जना नगर्न समेत सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
यसैबीच यही माघ १० गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले विभिन्न सयममा छपाई भई चलनचल्तीमा ल्याउन नसकिएका हुलाक टिकट तथा स्टेशनरीहरु कानून बमोजिम नष्ट गर्ने, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, कञ्चनपुर र कैलालीमा एकिकृत फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट निर्माणका लागि कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्र भित्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने लगायतका निर्णयहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
