सत्ता गठबन्धन स्थानीय निर्वाचन एक वर्ष पर सार्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । निर्वाचन आयोगले वर्षको शुरुमै अर्थात वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत्रमा मात्र गर्ने गरी कानून संशोधन गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।
यसका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले आइतवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानून विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि उनीहरुले संविधानसँग बाझिएका स्थानीय तह ऐन संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही पछिल्लो वाक्यांश भन्दै दलहरु ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तह निर्वाचन झण्डै एक वर्ष धकेल्ने योजनामा छन् । ऐनको दफा ३ मा भने कार्यकाल सकिएको २ महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएकोले संविधान अनुसार जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनलाई पर धकेल्ने गठबन्धनको योजना छ । तर कानुनमा भने चरणबद्द निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातालाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसैका आधारमा पाँच वर्ष गणना हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान २०७४ वैशाख ३१ मा भएकोले जेठ ६ मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार छलफलमा सहभागी संविधानविज्ञ तथा पूर्वमहान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले वैशाखमा निर्वाचन गर्दा असोज २ मा कार्यकाल सकिने पदाधिकारीहरुलाई अन्याय हुने धारणा राख्न्ुभयो । त्यसैले संविधान अनुकूल कानून बनाउन संशोधनका लागि सुझाव दिइएको उहाँले बताउनुभयो । यस अनुसार २०७४ असोज २ मा निर्वाचित पदाधिकारीको मिति आगामी असोज २ मा सकिने र त्यसको पनि ६ महिनापछि मात्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको सहमति छ ।
