कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र माइक राखेर प्रदर्शन गर्नखोजदा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले आफ्नो अडान कायम राखे । उनीहरुले प्रदर्शन गर्न नदिएमा सर्वोच्च अदालतको मूल ढोकामै प्रदर्शन गर्ने भनाइ राखे । त्यसपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि प्रहरी र वकिलहरुबीच धकेलाधकेल भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भने घटनाबारे तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन मानेन।
आफूहरूले विगतदेखि नै शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध जनाउँदै आएको भए पनि बिहीवार उपस्थित वकिलहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले अदालतमा धर्ना दिने क्रममा माइक समेत राखेर कार्यक्रम गर्न खोजिएको तर प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको बारका महासचिव लीलामणी पौडेलले जानकारी दिए।
“…माइक पनि राखेर कार्यक्रम गर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मी लगाएर प्रधानन्यायाधीशको ठाडो आदेशमा सशस्त्र प्रहरी समेत प्रवेश गराएर अदालतबाट बाहिर पठाउन खोजियो,” पौडेलले भने।
आफूहरूले त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्दा प्रहरीले लट्ठी प्रहार गरेको र त्यसपछि दुई पक्षबीच “धकेलाधकेल र हातपात” भएको उनको भनाइ छ।
त्यस क्रममा आफूसहित पाँच जना कानुन व्यवसायीहरू सामान्य घाइते भएको पौडेलले बताए।
बारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अभियान जारी राख्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यतिबेला राजीनामा दिन दबाव परेको देखिएको छ। मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको भन्ने विषयले चर्चा पाएपछि उनको आलोचना हुन थालेको हो।
सर्वोच्च अदालत र सरकारका प्रवक्ताले त्यो आरोप अस्वीकार गरिसकेका छन्। उनको मागअनुसार बनाइएका भनिएका मन्त्रीले पनि पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
तर त्योसहित विभिन्न विषय उठाउँदै नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश अनि अवकाशप्राप्त कतिपय प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले जबराको राजीनामाको अपेक्षा दर्शाएका छन्।
यसरी चरम विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भने केही बीबीसीसँग कुरा गर्दै धेरैतिरबाट राजीनामाको माग भइरहेका भए पनि त्यसो गर्न आफू तयार नरहेको अडान व्यक्त गरेका थिए।
उनले बरु आफू महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको सङ्केत दिएका थिए।
