प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूले राजीनामा नगर्ने बताउँदै विधि र प्रक्रियाबाट हटाउन चुनौती दिनुभएको छ । न्यायाधीश वा नेपाल बार एशोसिएशनको विरोधले मात्र पद नछाड्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको मनस्थिति रहँदा उहाँलाई हटाउन महाअभियोग मात्र विकल्प देखिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरु प्रधानन्यायाधीश हटाउने पक्षमा छैनन् । बरु, शीर्ष नेताहरु आलटाले जवाफ दिनै व्यस्त छन् ।
नेपाल बार एशोसिएशनको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्यो । राणाले राजीनामा नदिए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै जाने बताएको बारले आइतबारदेखि धर्ना नै दिने भएको छ ।
राणाले आफू विधि र प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश बनेको दाबी गर्दै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हटाउन चुनौती दिनुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगको व्यवस्था छ । आफूलाई महाभियोगबाट मात्र हटाउन सक्ने राणाको आशय देखिन्छ ।
महाभियोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ ?
संविधानको धारा १०१:
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।
यही धाराको उपधारा ६ ले महाभियोग पेश भएको खण्डमा सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई कारवाही नभएको अवस्थासम्म निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानतः महाभियोगका लागि राजनीतिक दलहरु एकमत हुनपर्ने हुन्छ । तर, दलहरु अहिले नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा छैनन् । शीर्ष नेताहरुको गोलमटोल जवाफले न्यायालयमा देखिएको अन्योल थप बढ्ने अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा देखिएको विवाद न्यायालयबाटै समाधान हुनुपर्ने बताइसक्नुभएको छ । तर, कांग्रेसभित्र प्रष्ट बोल्नुपर्ने दबाब बढेको छ । कांग्रेसका १२ जना नेताहरुले न्यायालयको शुद्धिकरणको पक्षमा उभिन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै न्यायालयबाटै समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने बताउनुभएको छ ।
सत्तागठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रष्ट बोल्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेर मात्र धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश नफर्कि गठबन्धनको बैठक बस्ने सम्भावना छैन । गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने कारण नै नभएको बताउनुभएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन न्यायालयबारे प्रष्ट नहुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि न्यायालयभित्रको विवाद त्यहीबाट समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
दलका नेताहरुको नाडी छामेका प्रधानन्यायाधीश राणाले जस्तोसुकै दबाबमा पनि पद नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।
दलहरुले महाभियोगको प्रस्ताव अघि नबढाउने विश्वास बोकेका राणाले महाभियोगको बाटोमा जान चुनौती दिनु र दलका नेताहरुले महाभियोग नलगाउने संकेत गर्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । प्रधानन्यायाधीश राणाको दलका नेताहरुसँगको गुपचुप भेटघाट पनि हल्ला मात्र भएको मान्न सकिँदैन ।
