सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै साे कार्यक्रम तयार गर्न गठित गठबन्धन दलका प्रतिनिधि संलग्न कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको हो । प्रधनामन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार अपराह्न सिंहदरबारमा आयोजित कार्याक्रममा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
२०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुअघि तराई–मधेस र थरुहट क्षेत्रमा व्यापक आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भयो ।
जसको छानविनका लागि २०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो । त्यही आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय चार वर्षयता निरन्तर उठिरहेको छ । हरेकपटक सत्ता फेरबदल र राजनीतिक किचलो चर्किँदा तराई–मधेस केन्द्रित दलहरुबाट ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक’ गर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
यस्तै सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने बताएको छ ।
आइतबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सीमा चौकी बीओपीहरु वद्धि गर्ने ।’
