विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पार्टीमा छलफल नगरी नै ११ साउनमा संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि सो पार्टीकै नेताहरुले पनि विरोध जनाएका थिए ।
यसबीच रविन्द्र मिश्रले ल्याएको दस्तावेजको विपक्षमा संयोजक मिलन पाण्डेसहितका नेताहरुले अर्को प्रस्ताव ल्याएका छन् । पाण्डेसहित केन्द्रीय सचिवालय सदस्य केशव दाहाल, डा. राजेन्द्र पंगेनी र रञ्जु दर्शनाको नामबाट नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको ‘वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो’ शीर्षकको अर्को प्रस्तावमा अध्यक्ष मिश्रको धारणाले वैकल्पिक राजनीतिलाई गलत दिशामा लैजाने जिकिर गरिएको छ । साथै गणतन्त्रको सुदृढीकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा र सङ्घीयतामा सुधारको वकालत गरिएको उल्लेख छ ।
प्रस्ताव अनुसार तिनै तहका सरकारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र उत्कृष्टताको आधारमा बन्ने गैरसंसद सदस्यको मन्त्रिमण्डलको शासकीय व्यवस्थामा जानुपर्ने उल्लेख छ । ‘पात्रहरुको अक्षमताले प्रणालीलाई दोष देखाएर नागरिकको अवस्था बदल्न बनेको पार्टीलाई पुनः व्यवस्था परिवर्तनको नाममा अन्त्यहिन अस्थिरताको खेलमा लैजान सक्दैनौँ ’, प्रस्तावमा भनिएको छ ।
