सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका ४ जना सांसदलाई एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारवाही सदर गरेको छ ।
केपी शर्मा ओलीको भ्याकेट निवदेनमा सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाले सांसदहरुलाई गरेको कारवाही सदर गर्ने आदेश गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउन एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारवाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको हो ।
नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकूलसमेत मान्न नसकिने भन्दै एमालेले प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्बर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामाथि गरेको कारवाही र सांसदबाट प्रदेशसभाले गरेको पदमुक्तिलाई सदर गरेको छ ।
इजलासले यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुनर्वहालीका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्याकेटमा गएका थिए । ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले एमालेको कारवाहीलाई वैधता दिएको हो ।
