गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनेको २० दिनसम्म पनि मन्त्री छान्न सकस भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा जोगाऔं भन्ने सत्तारुढ दलहरु नै मन्त्री छान्न अलमलमा पर्दै जाँदा सकस भएको हो ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश लगायतको माग गरेर कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
माग बमोजिमको सबै आदेश भएपछि गठबन्धनले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत मात्रै गरेन, संविधानर लोकतन्त्र जोगाउन महत्वपूर्ण रहेको ठहर समेत ग¥यो । संविधान जोगाउन सफल भएको निष्कर्षमा पुगेको ५ दलीय गठबन्धन तीन सातासम्म सरकार विस्तार गर्न भने असफल देखिएको छ । संविधान जोगाउन ‘एक’ देखिएका दलहरुभित्र सत्तामा जाने विषयमा ‘अनेक’ विवाद देखिएका छन् ।
गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केहीदिन अघि नै ‘मन्त्री माग्नेहरुबाट आफू हैरान भइसकेको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । माओवादीमा सबै सांसद मन्त्रीको दावेदार रहेको र सबैले मन्त्री नबनाए ‘देखाइदिने’ घुर्की दिएको प्रचण्डले बताएका थिए ।
यही हैरानीका कारण माओवादीले सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसको हालत उस्तै छ । आफ्नै शपथको दिन प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसका बालकृष्ण खाणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानून मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
सोही दिन माओवादीका जनार्दन शर्माले अर्थ र पम्फा भूसालले ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । गत साउन १० गते कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रुपमा शपथ गराए । व्यापारीक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएकोमा प्रधानमन्त्रीको तीव्र आलोचना भयो ।
असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले ३ सातासम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नुमा कांग्रेसभित्रको विवाद पनि महत्वपूर्ण हो । कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सरकारमा सम्मानजनक हैसियत खोजेको छ ।
पौडेलले कम्तीमा चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरेका छन् । देउवा भने पौडेललाई बढीमा ३ र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई १ मन्त्री दिने पक्षमा छन् । यसबारे कांग्रेसमा सहमति जुटिसकेको छैन ।
गठबन्धनमा सहभागि एमालेको माधव समूह पनि सरकारमा आउने भएमा भागबण्डा अझ जटिल बन्नेछ । अहिले कांग्रेसले ८ तथा माओवादी र जसपाले ७–७ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ ।
जसपाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरे पनि मन्त्री बन्नेको नामावली तयार गरिसकेको छैन । यसरी सबै दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमै प्रधानमन्त्री देउवालाई सकस परेको छ ।
‘गठबन्धनमा भएका सबै दलको मात्रै होइन गुटको पनि चित्त बुझाइदिनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीसामु छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भएको हो’, प्रधानमन्त्रीनिकट कांग्रेस नेताले भने । ती नेताका अनुसार आज दिनभर सबैसँग परामर्श गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । यसअघि झण्डै दुई तिहाई बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि समयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको थिएन । यो प्रवृत्तिले समग्र संसदीय व्यवस्था र नेताहरुको कार्यशैलीप्रतिनै प्रश्न चिन्ह लाग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
