नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन आफू तयार भएको बताएका छन् । तर नेता नेपालले बहुमत नभएको कमिटीमा जान्नँ भनेपछि सहमति नभएको बुझिएको छ ।
गत पुष १४ को एक आमसभालाई सम्बोधन गर्दै माधव नेपालले “उनलाई रहर छ पद बाड्ने । ओलीले पदको ललिपप बाँढिरहेका छन्” भनेका थिए ।यस्तै उनले त्यसबेला ओलिले मानिसहरुलाई विभिन्न पदको लोभ देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाइरहेको समेत आरोप लगाएका थिए ।
बैठकलाई सम्बोधन गरेका ओलीले पार्टी एकताका लागि आफू हदैसम्म लचिलो रहेको बताए । ‘अन्तिमसम्म पनि एकताका लागि प्रयास जारी छ’ उनले भने, ‘१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छु ।’
पार्टीमा एकता कायम भए सबै संरचनाहरु ०७५ जेठ २ कै अवस्थाबाट क्रियाशील हुने समते उनले बताए । नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूलाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग राखेको र आफूले कार्यदलका सदस्यहरुलाई त्यसका लागि तयार छु भनेको उनले सुनाए ।
‘मैले भनेको छु, पार्टी एकता बचाउन माधव नेपाल आउँछन् भने दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार छु’ ओलीले भने, यतिभन्दा पनि एकताप्रति इच्छा देखाइएको छैन, अनेक बाहना खोजिएको छ ।’
ओलीले अघि भने, ‘केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत चाहियो भनिरहेका छन् । हामीलाई पार्टीबाट निकाल्न ?’ उनले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत दिनुपर्ने माग मान्न तयार नभएको प्रष्ट पारे ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि हरसम्भव प्रयास गरिने बताएका थिए । बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रदेश अध्यक्षको रिपोर्टीङको जवाफ दिएका थिए । बैठक बिहीबार तीन बजे पुन बस्ने छ ।
बैठकमा एमालेले सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुराएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिँदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मत दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बसेको एमाले अध्यक्ष ओली पक्षीय नेताहरु मात्र रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमालेले फ्लोर क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा कारबाही गर्न नपाउने संविधानको धारा ७६(५) लाई सच्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दिँदा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएका कारण दल त्यागसम्बधी कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको यही फैसलाका आधारमा एमालेको निर्देशन विपरीत माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
