नेकपा एमाले प्रतिपक्षीको बेन्चमा रहँदा सबैभन्दा धेरै संसद अवरुद्ध गर्ने दल हो । एमालेकै कारण गत साउन १० देखि पुनः संसद चल्न सकेको छैन ।
प्रतिपक्षीमा बस्दा सरकारको कमजोरीमा खेल्दै संसद चल्न नदिने एमालेले घन्टौं नाराबाजीदेखि महिनौंसम्म अवरोधको इतिहास बनाएको छ । तर, जुन माग राखेर एमालेले संसद अवरुद्ध गर्छ, त्यो पूरा नहुँदै संसद खुलाउन राजी भएको नजिर पनि छ । अर्थात् एमालेले सँधै चिसै पानीले नुहाउँदै आएको छ ।
अवैध रुपमा भित्रिएको क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र अहिले प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानमा एमालेले आशंका व्यक्त गरिरहेको छ । सोही कारण सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उसको माग छ । यसैलाई लिएर साउन १० देखि एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
एमालेले २०४८ सालदेखि नै केही न केही बाहनामा संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । २०४८ फागुन १६ गते संसदमा टनकपुर सन्धि स्थगन प्रस्ताव राखेर लगातार साढे ७ घन्टा नारा लगाएको थियो ।
यस्तै तकालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै २०५७ माघ २६ गतेदेखि चैत २३ गतेसम्म एमालेले ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्यो । लाउडा जहाज भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको एमालेको आरोप थियो । यस्तै २०७८ भदौ २३ गतेदेखि २०७८ चैत १ गतेसम्म एमालेले १८७ दिन संसद अवरुद्ध गरायो । चालु संसदमा पनि एमालेले असार १९ देखि २५ गतेसम्म संसद अवरुद्ध गर्यो ।
प्रतिपक्षमा रहँदा सँधैजसो संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले अन्ततः चिसै पानीले नुहाउने गरेको इतिहास छ । २०५७ मा प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा मागेको एमालेले राजीनामा बिनै संसदको अवरोध हटायो । २०७८ मा आफ्नो पार्टीबाट अलग भएका सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै संसद अवरोध गरेको एमाले अन्ततः नौ महिनापछि बिना कारबाही पछि हट्यो ।
गत असारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद चल्न नदिएको एमाले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टिकरणको मौका दियो र संसद चलाउन तयार भयो । उल्टै प्रधानमन्त्रीले एमालेमाथि प्रश्न थुपारिदिनुभयो । अहिले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग अघि सारेको एमाले पुनः चिसै पानीले नुहाउने अवस्थामा पुग्दैछ ।
हरेक पटकको संसद अवरोधमा एमालेले राजनीतिक सहित जनताका मुद्दा उठाइरहेको छ । तर, माग पूरा नहुँदै कहिले समयले दण्डित गरेको छ त कहिले स्पष्टीकरणको लेपले एमालेलाई एमालेलाई शंकाको घेरामा तानिरहेको छ । खासगरी ठूला प्रकरणहरुमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएमा संसद खोल्न तयार हुनुले एमालेले कतै राजनीतिक सौदाबाजी त गरिरहेको छैन, नत्र मूर्त मागसहित अवरोध सुरु गर्ने र अमूर्त जवाफले खोल्ने रित किन बसाइरहेको छ, प्रश्न सर्वत्र छन् ।
