प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारको अकर्मण्यताका कारण संसद् खुल्न नसकेको बताएका छन् ।
‘हामी संसद्लाई बन्धक बनाउने पक्षमा छैनौं । सरकारको अकर्मण्यताले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । क्लिन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी भइरहँदा तस्करहरुको जालो तोड्ने उपाय र विकल्प सरकारले सोचेको छैन । जसोतसो केही भरियाहरुलाई लगेर थुन्ने र बाँकीलाई उन्मुक्ति दिने षडयन्त्र भइरहेकाले हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग उठाएका हौं । यो समिति अनिवार्य छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’सँग उनले भने ।
प्रमुख सचेतक गिरीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्दा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु तानिने भएकाले सत्तापक्ष डराइरहेको आरोप पनि लगाए । उनले थपे, ‘हामीले अहिले सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानलाई असहयोग गर्ने भनेको होइन, सुन तस्करीको शिरदेखि पुच्छर अनि टुप्पीदेखि पैतालासम्म छानबिन गर्नुपर् यो भनेका हौं ।
सीआईबी र राजस्व अनुसन्धानले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई सोधपुछ गर्न सक्छन् ? उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्दा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु तानिने र सरकार ढल्ने भएकाले सत्तापक्ष डराइरहेको छ ।’
देशका ठूलठूला नेताहरुको शयनकक्षदेखि भान्सासम्म तस्करहरु पुगिरहेको पनि गिरीले बताए । उनले भने, ‘उच्तस्तरीय छानबिन समितिले कसको अहित गर्छ ? यो कुनै पार्टीले बनाउने होइन, नेपाल सरकारकै मन्त्रिपरिषद्ले बनाउने हो ।’ सरकार लचिलो र सकारात्मक बन्नेबित्तिकै सदन खुल्ने पनि उनले औंल्याए ।
