नवनिर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई हिजो प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदा नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल पक्षले सहयोग गर्ने भएको छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन गराउनमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको ठूलो भूमिका छ । नेता नेपालको चट्टानी अडानकै कारण देउवाको प्रधानमन्त्रीमा सत्तारोहण सफल भएको हो ।
सकभर सिंगो एमालेलाई नै विश्वासको त दिन लगाउने नभए आफूहरुले देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले बताए ।
एमालेको नेपाल पक्षका २३ सहित १ सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदाले उक्त रिटमाथि फैसला सुनाउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
‘सकभर सिंगो पार्टीलाई नै देउवाका लागि विश्वासको मत दिन लगाउने, नभए हामी २३ जनाले भए पनि मत दिने भन्ने कुरा छ,’ चौधरीले भने, ‘हामी आँखा चिम्लेर विश्वासको मत दिन्छौं । नभए यो व्यवस्था टिक्दैन ।’
अदालतको फैसला आएको अघिल्लो दिन अर्थात असार २८ गते राति १० बजे एमाले कार्यदलले पार्टीको विवाद समाधानको लागि १० बुँदे सहमति गरेको छ। जसमा माधव नेपाल पक्षको सहमति नभएको कुरा मिडियामा आएको थियो । सुरुमा नेता नेपालले अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने भाषा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको कुरा पनि बाहिर आएको छ । अदालतको फैसला नेता नेपाललगायत विपक्षी गठबन्धनले माग गरेबमोजिम नै आयो ।
फैसलालाई नेता नेपालले स्वागत गरे । र, यसले संविधानको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । साँझमा नेता नेपालको निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकलाई संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले आजबाट आफूहरु गठबन्धनमा रहन नसक्ने बताएका थिए ।
सर्वोच्चको फैसला आएकै दिन सोमबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेता नेपालले आफूहरु गठबन्धनबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए । पार्टीभित्र एकताको वातावरण बनेको र एउटा सहमति भएको अवस्था सुनाउँदै परिस्थितिलाई सही ढंगले बुझिदिन उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसामू आग्रह गरेका थिए । नेता नेपालको सोही भनाई उनीनिकट नेता रघुजी पन्तले मिडियासामू सुनाएका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलापछि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइ कार्यभार ग्रहण गरिरहेका छन् । तर, देउवाले ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । सर्वोच्चको फैसलामा संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा दलीय ह्वीप नलाग्नेसमेत उल्लेख छ । विश्वासको मत लिन देउवा सफल नभए प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन भएर देश चुनावतिर जाने छ।
तर फैसलापछि ओली पक्ष माधव नेपालसँग रुष्ट बनेको छ। एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ फैसलापछि नेपालको गतिविधिले संवादको सम्भावाना नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘फैसलापछि उहाँको गतिविधि जुन देखिएको छ, त्यसले स्थिति त्यति धेरै सकरात्मक देखिन्न।’
विपक्षी गठबन्धनमा लागेर नेपाल पक्ष सर्वोच्चमा गएका कारण ओली पदमुक्त हुनुपरेपछि संस्थापन पक्ष नेपाल पक्षसँग रुष्ट छ। नेपाल पक्षका केन्दीय सदस्य चौधरी यसलाई बालुवाटार छोड्नु परेको पीडा र आवेग भन्दै त्यो केही समय मात्रै रहने बताउँछन्।
सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिल्लो दिन विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले १० बुँदे सहमति जुटाएको थियो। कार्यदलले उक्त सहमतिको प्रतिवेदन ओली र नेपाल दुवैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
उक्त सहमतिलाई क्रमशः स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने, त्यसअघि ओली र नेपाल भेटघाट गरेर त्यसलाई अन्तिमरुप दिने सहमति कार्यदलमा बनेको थियो।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवाले अब एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसअघि समर्थन गरेका माधव नेपाल पक्षधर २३ जना सांसदले समर्थन नगरे उनले विश्वासको मत नपाउने निश्चित् छ । कतिपयले एमाले एक भएको खण्डमा देउवा एक महिनाभन्दा बढि प्रधानमन्त्री नबन्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर, माधव नेपालले भने देउवालाई विश्वासको मत दिनेबारे छलफल थालेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
आफूहरुकै कारण ओलीको बहिर्गमन भएको र देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकोले देउवालाई विश्वासको मत दिँदासम्म सहकार्य जारी राख्नुपर्ने आवाज उनीनिकट सांसदहरुबाट उठेको छ । सांसदहरुको यही भावनालाई आत्मसात् गरेर नेपाल पक्षका सबै सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिने तयारी गरेका छन् । नेता नेपालले विश्वासको मत दिने वचन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवालाई दिईसकेको स्रोतको दाबी छ । देउवाले त हिजै माधव नेपाल पक्षलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । तर, नेपालले सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । राजनीतिक परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ त्यही अनुसार आफू पनि अघि बढ्ने भन्दै पछि त्यस्तै अवस्था सरकारमा पनि सहभागी हुन सकिने उनको भनाई थियो ।
