प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशप्रति आफूले केही बुझ्न नसकेको बताएका छन् । उनले अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नरहेको भन्दै अदालतले के गर्न खोजेको हो ? आफूले नबुझेको बताएका हुन् ।
अदालतको आदेशपछि बालुवाटारमा निवर्तमान मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले सरकारका काममा एकपछि अर्को अवरोध खडा गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ५ जना मन्त्रीले मुलुक चलाउन नसक्ने र अराजकता हुने समेत बताएका थिए । उनकाअनुसार संसद् विघटनको मुद्दामा के होला भन्नेबारे पनि प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको थिए ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक दिन अगाडि सार्वजनिक रुपमा मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले रोक्ने बताउनु र सर्वोच अदालतबाट त्यस्तै हुनु संयोग मात्रै नभएको समेत प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतबाट कानुन र संविधानलाई चुनौती दिने कार्य भएपनि अन्तरिम आदेश मानेरै अघि बढ्ने उल्लेख गरेको अरगरियाले बताए।सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्गठन तथा विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलाई अन्तरिम आदेशद्वारा बर्खास्त गरेका थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ र ३ का व्यवस्थाका आधारमा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
