रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा रहेको अस्पताल अस्तव्यस्त बनेको छ ।
राजनीतिक दलका नेता , संघीय सरकारका मन्त्रि , प्रदेश सरकारका जिम्मेवार मन्त्रि तथा जिल्लाका नागरिक समाजले समेत अस्पतालको अवस्थाप्रति चासो नलिएको स्थानीयको गुनासो छ । आर्थिक समस्या भएका व्यक्ति , गरिव ,दलित ,विपन्न बर्गलले सहज रुपमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आशाका केन्द्र विन्दु रहेका गौर अस्पतालमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीहरुको कारण अस्पतालको दुर्दसा भएको छ । सुधारको विषयमा अवाज उठाउन नसक्दा अस्पतालको कर्मचारीको मनोबल बढ्नुको कारण मानिसको स्वास्थ्य संग खेलवाड र आर्थिक अनियमितता मौलाउदै गएका हुन् । गौरबासी, स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा चुप लागेर बसेको कारण जिल्ला अस्पताल प्रति अविश्वास बढेको छ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा पनि अस्पतालको अवस्था सुधार हुन् सकेको छैन् । गौर अस्पतालका जिम्मेवारी सम्हालेका गौर नगरपालिका वडा नम्बर ६ निवासी डा. कृष्णा साहको कारण अस्पतालको अवस्था झन् बिग्रिएको छ । पहिलो लहरमा स्थानीयको उपचारमा सहयोग पुग्ने उदेश्यले प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराएको भेन्टिलेटर मेसिन दोस्रो लहर सकिन लाग्दासम्म संचालन गराउन नसक्ने मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा. साह विरुद्ध कसैले आवाज उठाउन सकेको छैन् ।
पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले कोभिड अस्पताल व्यवस्थापन संचालनको लागि पठाएको रकम, औषधि खरिद गर्न पठाएको रकम , आइसीयु र भेन्टिलेटर तथा पिसिआर ल्याब व्यवस्थापनको लागि आएको रकम , संघीय सरकारले दिएको रकमको लेखाजोखा अहिले सम्म सार्वजनिक नगरेका मेसु साहको कारण अस्पतालको दुर्दसा भएको अस्पताल व्यवस्थापन तथा संचालन समितिका सदस्य ओम प्रकाश साह मधेशियाले आरोप लगाए । विद्यार्थी नेता समेत रहेका मधेशियाले गत बर्ष आर्थिक प्रलोभनका कारण करोडौ रकम फ्रिज गरेका डा. साहले यस वर्षको रकम फ्रिज गराउने षड्यन्त्र गरिरहेको दावी गरेका छन् । व्यवस्थापन समितिले जनताको स्वास्थ्य सेवा स्तरीय बनाउन दिएको रकमको खर्च विवरण माग गर्दा पनि डा. साहले सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न तथा परीक्षणको निमित स्थानीय तहहरुले दिएको करिव ७५ लाख रुपैयाको हिसाव सार्वजनिक नगरेका डा. साहले ठुलो आर्थिक अनियमितता गरेकोले छानविन गर्न प्रदेश सरकार लगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत आग्रह गरेका छन् । औषधि खरिद प्रक्रिया , कर्मचारी भर्ना , उपकरण खरिद लगायतका विभिन्न शिर्षकमा आएको रकम अस्पतालका अन्य कर्मचारी सित मिलोमतो गरि डा. साहले अनियमितता गरेको उनको भनाइ छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षणको लागि प्रदेश सरकारले दिएको किट स्टोरमा थन्काएको छ । किटको म्याद समाप्त हुन् लागेको उनले बताए ।
गएको बैशाख महिनामा बढेको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमणबाट नागरिकको जीवन जोगाउन प्रदेश सरकारले अक्सिजन प्लान्टको स्थापनाको लागि ५० लाख रुपैयाँ पठाए पनि अहिले सम्म अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सकिएको छैन । ल्याब व्यवस्थापन औषधि खरिद ,स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले रकम पठाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेका डा. साहलाई सरुवा गर्नु पर्ने माग युवा नेता मधेशियाले गरे । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव ठुलो बाबु दाहालले प्रदेश सरकारले अक्सिजन प्लान्ट व्यवस्थापन र ल्याब संचालनको लागि पहिला नै रकम पठाएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले जिल्ला अस्पतालको मेसुले काम राम्रो गरेको छैन भने निगरानी गर्ने स्थानीयको दायित्व भएको प्रतिक्रिया दिए । जिल्ला अस्पतालको पटक पटक अनुगमन निरीक्षण गर्दै आएको भन्दै मन्त्री साहले मेसुको कार्यको सम्वन्धमा लिपिवद्ध गर्दै आएको जानकारी दिए । मिडियाकर्मीहरुले अस्पतालको सुधारको विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने जोड दिए । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि कार्य गर्दै आएको दावी गर्दै मन्त्री साहले गलत कार्य गर्ने माथि कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिए । गौर अस्पतालको विषयमा जनकपुर टुडे दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको हेर्न नचाहेको मन्त्री साहले मिडिया र स्थानीयलाई अनुगमन दवाव सृजना गर्नु पर्ने बताए । मधेश आन्दोलन पछि गठन भएका प्रादेशिक सरकारबाट जनताले राम्रो विकासको अनुभूति हुने गरिएको अपेक्षा प्रदेश सरकारले पुरा गर्न सकेको छैन । जिल्ला अस्पताल गौरमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीहरुलाई जिल्लांतर सरुवा गरेर दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग विभिन्न संचार मध्यमबाट बेला बेलामा उठाईए पनि त्यस प्रति जिम्मेवार निकायले सक्रियता देखाएका छैनन् ।
बाहिरबाट आउने विशेषज्ञ डा. कमर्चारीलाई विभिन्न झेल गरि लखेटिने परिपाटी बसेको गौर अस्पतालमा स्थानीय कर्मचारीलाई अन्य जिल्ला सरुवा गर्नु नै एक मात्र विकल्प रहेको स्थानीयबासीको भनाइ छ । अस्पतालका स्टोर हेर्ने राम आश्रय मुखिया बर्षौदेखि एउटा खम्बाको जस्तो खुट्टा जमाएर बसेका छन् भने लेखा फाँट हेर्ने कर्मचारी पनि स्थानीय नै रहेको छ । राजनीतिक दल संग साटगाठ राखेका स्थानीय कर्मचारीले सरुवा गरिएपनि रोजेको ठाउँमा बस्न पाएका छन् । जिल्ला अस्पताललाई व्यवस्थित राख्नको लागि एक पटक सामुहिक सरुवा गर्नु जरुरी रहेकोले सम्वन्धित निकायले यस प्रति गम्भीर हुनुपर्ने विद्यार्थी नेता साहको तर्क छ ।
