सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको विषयमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका मन्त्रिपरिषद्का चार वटा बैठकका निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालबाहेकलाई मुद्दा चलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
