सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाको सामना गर्न नपर्नेगरी आदेश गरेको छ ।
संविधानले जिल्ला न्यायाधीशहरूमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई दिएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर मुद्दा चलाएको भन्दै सो मुद्दा बदर हुनेगरी सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानून उपसचिव रहेका बेला गौतमले ललिता निवसाको सरकारी जग्गालाई गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गौतमसहित १७५ जनाका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
गौतमको कार्यबाट नेपाल सरकारलाई ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार नोक्सान भएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो। पछि गौतम २०७२ साउन २१ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुनु भएको थियो ।
मुद्दा चल्दा गौतम चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । अख्तियारले गौतममाथिसमेत मुद्दा चलाएपछि निलम्बनमा परेको जानकारी अख्तियारले न्याय परिषद्लाई दिएको थियो। सो निवेदन पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ ।
