वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारी सेवामा कार्यारत कर्मचारीले हरेक वर्ष सरकारले कार्यालय पोशाक सिलाउन उपलब्ध गराएको रकमबाट पोशाक सिलाएको नपाएमा भत्ता कटौती गरिने बताउनुभएको छ ।
नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी सङ्घ, ललितपुरको ११औँ वार्षिक साधारण सभामा मुख्यमन्त्री पौडेलले पोशाक सिलाउने भत्ता लिएपछि अनिवार्य कपडा सिलाउनुपर्ने नियम नबन्दा सो व्यवसाय सञ्चालन गरी बसेका व्यक्तिको समेत रोजीरोटीमा असर पुगेको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म यो नियम लागू गर्न तीनै तहका सरकारसँग पनि कुरा राख्छु । हरेक निजामती कर्मचारीले कपडा सिलाउने भत्ताबाट कपडा सिलाएको बिल पेश गरेपछि मात्र रकम पाउने नियम बन्दा कर्मचारीले नयाँ कपडा लगाउनका साथै व्यवसायीले पनि काम गर्न अवसर पाउनेछन् ।”
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले हरेक विद्यालय तहका बालबालिकामा घरेलु कपडालाई पोशाकका रूपमा राखिदिँदा आफूले सोचेको स्मार्टसिटीको अवधारणामा समेत सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ललितपुर जिल्लाभित्र बन्ने वस्तुलाई ‘मेड इन ललितपुर’ को ब्राण्ड विकास गर्न छ स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यशाला गर्ने सोच बनाइरहेको छु । यसले गर्दा ललितपुरमा उत्पादित भएका वस्तु लोगो सहित अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म पुग्नेछन् र यहाँको पहिचान जताततै पुग्नेछ ।”
नेपाल टेलरिङ महासङ्घका अध्यक्ष गोपाल परियारले सरकारले निजामती कर्मचारीलाई वर्षै पिच्छे कपडा सिलाउन उपलब्ध गराएको भत्ता चुहावट भइरहेकाले कपडा सिलाएको बिल भएपछि मात्र रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
