fbpx
१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार

एमिकस क्युरी संवैधानिक इजलासकै पक्षमा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज भएको सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले संवैधानिक विवाद संवैधानिक इजलासमा हेर्ने व्यवस्था गरेको र हालको इजलास सक्षम भएको बताउनुभएको छ ।

“११ जनाको इजलासमा जाने कानूनी व्यवस्था छैन । संविधानले संवैधानिक इजलासकै परिकल्पना गरेको छ । पहिला ११ जना न्यायाधीशकै इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिएको थियो । अहिले भने नयाँ संविधान आएको छ”, अदालतका सहयोगी मैनालीले भन्नुभयो ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानले दिएको व्यवस्थालाई ‘अनदेखा’ गर्न नमिल्ने बताउँदै । संवैधानिक विषय संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने यहींँ हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । “गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्या छैन भने अन्य इजलासमा पनि पठाउने अधिकार न्यायाधीशलाई छ ।

प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक विषय भनेर संवैधानिक इजलासमा पठाएको अवस्था छ”, सर्वाेच्च बारका तर्फबाट पठाइनुभएका बारमा निर्वाचित अध्यक्ष शाक्यले भन्नुभयो । ‘अदालतकै निष्पक्ष मित्र’ वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले गम्भीर संवैधानिक विषयको विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक इजलास नै भएको जनाउँदै मुद्दालाई अन्य इजलासमा लानुभन्दा अरू न्यायाधीश थप गर्न सकिने तर्क राख्नुभयो ।

विघटन सम्बन्धमा अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा आजै आदेश आउने जनाइएको छ ।