११ माघ २०७७, आईतवार

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरविरुद्धको सुनुवाइ माघ ११ मा

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आगामी माघ ११ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा आज सुुनुवाइ हुँदाहुँदै समय अभावका कारण अर्को सुनुवाइका लागि आगामी माघ ११ गतेका लागि तोकिएको हो । यसअघि यही पुस २० गते न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आज छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी, दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।