लकडाउनका कारण आम्दानिको श्रोत कमी र सरकारी ढुकुटी रित्तिदै गएको देखाउँदै सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने निर्णय सँगै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति बन्द गर्यो । मन्त्रिपरिषद बैठकले १४ बैशाखमा उक्त निर्णय गरेको हो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगमा पत्राचार पनि भइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम सर्वे) अत्यावश्यक बाहेक अन्यको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगन गर्ने’ भनिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको मासिक खर्चको ५० प्रतिशत पनि आम्दानी नभएकोे हिसाब प्रस्तुत गरे पनि सरकारले आफ्नै निर्णय विपरित गएर नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति भने रोकेको छैन । यसैबीच सरकारले सत्रसयको हाराहारीमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले पटक पटक गरेर अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको हो । जानकारहरुका अनुसार सामान्य अवस्थामा पनि अस्थायी दरबन्दी राम्रो मानिदैन । यसरी दरवन्दी सिर्जना गर्नै परे लोक सेवा आयोगको सहमति अनिवार्य मानिन्छ ।
तर सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यस्तो निर्णय गर्दै आएको छ । यसरी भएको निर्णयमा पहिलो पटक ५ श्रावण को मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ७१५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ३७७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ३६७ र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत २२३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ ।
त्यस्तै १२ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २३९ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला अन्तर्गत ४४ वटा दरबन्दी सिर्जना गरेको छ ।
