भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रमा नेपालीहरुको प्रवेश रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई आग्रह गरेको छ ।
गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतीय भूमि रहेको दाबी गर्दै भारतले ती क्षेत्रमा नेपालीहरुको अवैध प्रवेश रोक्न भनेको छ ।
‘बिभिन्न नेपाली गुट-समूह भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैध रुपमा लुकिछिपी सीमा पार गरेर आउन चाहन्छन्, जसबाट मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न सकियोस् र दुवै देशको प्रशासनलाई हैरान बनाउन सकियोस्,’ भारतको धार्चुला प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयल दार्चुलालाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘अतः यस प्रकारका कुनै सूचना तपाईंहरुलाई प्राप्त भयो भने त्यसको जानकारी तत्काल दिने कष्ट गरिदिनु होला ।’
नेपालले हालै कालापानी, लिम्पियाधुरा, गुन्जी, लिपुलेक लगायतका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । ती भूभागलाई भारतले आफ्नो भनेर कब्जा गर्दै आएको छ ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेल लकडाउन, वर्षायाम र विकट भूगोल भएकाले सो स्थानमा हाल आउ–जाउ नभएको बताउँछन् । ‘अहिले बाढी पहिरोको बेला छ, लकडाउनको बेला छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भने, ‘हामीलाई कसैले त्यहाँ जान दिएन भनेर पनि भनेको छैन र कसैले म त्यहाँ पुगेर आएँ पनि भनेको छैन ।’ उनले कतिपय कुरा हल्लाको भरमा पनि आउने गरेको बताए ।
नेपाल सरकारले हालै कालापानी नजिक छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट स्थापना गरेपछि त्यहाँ केही गतिविधि बढेको छ । अहिले त्यहाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ ।
यसैगरी हेलिकप्टरमार्फत ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ छाङ्रु र टिङ्करमा एक–एक सय क्विन्टल चामल पुर्याइएको थियो । यस्तै छाङ्रुको गागा भन्ने स्थानमा झोलुङ्गे पुलका सामान पनि हेलिकप्टरमार्फत् नै पुर्याइएको छ । यसैगरी माथिल्लो कौवा भन्ने ठाउँमा सुरक्षा पोष्ट राख्ने तयारीसमेत गरिएको प्रजिअ पोखरेलले जानकारी दिए ।
पोखरेल लकडाउन, वर्षायाम र विकट भूगोल भएकाले सो स्थानमा हाल आउ–जाउ नभएको बताउँछन् ।
‘अहिले बाढी पहिरोको बेला छ, लकडाउनको बेला छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भने, ‘हामीलाई कसैले त्यहाँ जान दिएन भनेर पनि भनेको छैन र कसैले म त्यहाँ पुगेर आएँ पनि भनेको छैन ।’ उनले कतिपय कुरा हल्लाको भरमा पनि आउने गरेको बताए ।
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिका विषयमा वार्ता गर्न नेपाल सरकारले केहि महिनायता लगातार प्रयास गर्दै आएको भए पनि भारतले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
