सरकारले कैदीबन्दी जेलमै रहेका बेला विवाह गर्न पाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको छ ।
कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्ने हेतुले सरकारले कैदीबन्दी जेलमै रहेका वेला विवाह गर्न पाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ ।
यसअघि सर्वोच्चले २०६८ मा कानुनी रूपमा प्रमाणित श्रीमान–श्रीमतीलाई प्रजनन अधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, विवाह गर्न पाउने गरी कानुन ल्याउन लागिएको यो पहिलोपटक हो ।
जसअनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन ‘कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा कैदीबन्दीले विवाह गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २८ मा कैदीबन्दीले एउटै कारागारमा रहेका वा कारागार बाहिर रहेकासँग विहे गर्न पाउने उल्लेख छ ।
‘एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ’ विधेयकमा भनिएको छ ।
इच्छुक जोडीले विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासकसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कारागार प्रशासकले विवाह दर्ताको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ । कारागार प्रशासकले विवाह दर्ता गर्ने दिन बन्दीलाई विवाह दर्ता गर्न जाने अनुमति दिनु पर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।
कैदीबन्दीले सन्तान जन्माउन चाहेमा श्रीमान– श्रीमतीबीच भेट गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा ‘कारागारमा बन्दीका रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यद्यपि यही व्यवस्था संसदबाट स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिलाउने सरकारी प्रस्तावको विरोधमा एउटा पनि संशोधन परेको छैन । यसमा सबै सांसदको समर्थन देखिन्छ ।
यो व्यवस्था संसदबाट स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन भने नियमावली बनेपछि मात्रै हुनेछ ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रजननका लागि चिकित्सकले मिति तोक्ने र सो अवधिमा कैदीबन्दीले प्रजनन सुविधा पाउने लगायतका व्यवस्था नियमावलीमा गरिनेछ ।
सर्वोच्चले २०६८ मा कानुनी रूपमा प्रमाणित श्रीमान–श्रीमतीलाई भेट्न दिने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्तावित विधेयकमा प्रजनन अधिकारको व्यवस्था समेटिएको हो ।
नियमावली र भौतिक संरचना बन्दैछ : कारागार विभाग
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार प्रजनन अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली र भौतिक संरचना निर्माणको काम अघि बढेको छ ।
‘नियमावलीको ड्राफ्ट बनेको छ । विधेयकले कानुनको रुप पाउँदासम्म प्रजनन अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी नियमावलीले अन्तिम रुप पाउँछ’ विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटाले बताए ।
हाल विराटनगर, पाँचथर, धनकुटा, नुवाकोट र नेपालगञ्जमा ठूला कारगार बन्दैछन् । ‘नयाँ बन्ने कारागारमा प्रजनन अधिकार उपयोगका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको व्यवस्था हुनेछ’, सूचना अधिकारी सापकोटाले भने, ‘अहिले भएकै ठूला कारागारमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
गर्भवतीले जेलबाहिर बसेरै कैद भुक्तान गर्न पाउने
प्रजनन अधिकार दिएपछि पर्ने प्रभावलाई समेत प्रस्तावित विधेयकले ख्याल गरेको छ ।
गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको विधेयकको दफा ३७ मा कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
उपचारका लागि गर्भवती बन्दी कारागारबाहिर बस्न चाहे सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागार फर्किन पाउनेगरी कारागार प्रशासनले अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
त्यसरी अनुमति लिएर कारागारबाहिर रहेकी गर्भवतीलाई कारागारभित्रै रहेसरह मान्ने र कैद बसेको अवधिमा गणना गरिने उल्लेख छ । बाहिर जान नचाहने गर्भवतीलाई कारागार प्रशासनले राम्रो स्याहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
त्यस्तै सरकारले १५ सयभन्दा बढी बन्दी रहेको कारागारमा एउटा अस्पताल र ५ सयदेखि हजार जनासम्म बन्दी रहेको कारागारमा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । हाल केन्द्रीय कारागारमा अस्पताल र अन्य कारागारहरूमा स्वास्थ्यकर्मी छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमाथि समितिले छलफल गरे पनि हाल संसदको अधिवेशन नभएका कारण तत्काल पेश हुन सक्दैन ।
अर्को अधिवेशन सुरु भएपछि यो विधेयकको प्रतिवेदन समितिका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनको रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।
