सर्वाधिक चर्चामा रहेको टीकापुर काण्डबारे सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएको छ । अदालतको संक्षिप्त फैसलाअनुसार जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी कारागार मुक्त हुन सकेनन् ।
प्रतिवादीमध्ये दुईजनाले सफाई पाएका छन् भने भूमिगत रहेका लक्ष्मण थारुको सजाय दुई वर्ष कटौती भएकाले उनी पनि अब कारागारमा बस्नु नपर्ने भएको छ ।
टीकापुर घटनामा रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारु, सीताराम चौधरी, गंगाराम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, श्रवण चौधरी, रामकुमार कठरिया र प्रदीप चौधरी प्रतिवादी रहेको मुद्दामा मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाएको हो ।
कर्तव्य ज्यान गरी डाँका, चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा रेशमलालसहितका प्रतिवादीहरु कारागारमा रहेका छन् ।
टीकापुर घटना राजनीतिक रहेकाले उनीहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग गर्दै आचएका बेला सर्वोच्च अदालतबाट रेशम चौधरी लगायतलाई कारागारमा राख्ने तल्लो अदालतको फैसलालाई सदर गरिदिएको हो । सर्वोच्चको फैसलाले अब रेशमलाललाई कारागार मुक्त गर्ने मागमा धक्का लागेको छ ।
दुईजनालाई जेलमुक्त गर्ने आदेश
सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार टीकापुर काण्डमा जेल परेका सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले भने सफाई पाएका छन् ।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरु विद्रोह भन्ने सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरेकाले अन्य मुद्दा वा कारणबाट निजहरुलाई थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गरिदिनु भनी सम्बन्धित कारागार शाखा र शुरु कैलाली जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु ।’
भूमिगत लक्ष्मण थारुको सजाय घट्यो
टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर भई तीन वर्ष जेल बसेका लक्ष्मण थारुको हकमा सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष सजाय घटाएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई ०७५ साल फागुन २२ गते तीन वर्ष कारागार बस्नुपर्ने सजाय सुनाएको थियो । तर, दिपायल उच्च अदालतले लक्ष्मणलाई पाँच वर्ष कारागार हुने बताएको थियो ।
अब लक्ष्मणको सजाय दुई वर्ष घटेको छ । उनी ३ वर्ष सजाय कटाएर भुमिगत बनेका थिए । तर, अब उनी खुल्ला हुन पाउने भएका छन् ।
रेशमको हकमा जन्मकैद सदर
जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, श्रवण चौधरी, रामकुमार कठरिया र प्रदीप चौधरीको हकमा भने सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको छ । उनीहरुको हकमा अदालतको फैसलामा भनिएको छ,‘अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने निजहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।’
प्रतिनिधिसभामा चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमलाल चौधरीको रिहाईलाई आफ्नो मुख्य माग बनाउँदै आएको थियो । टीकापुर काण्ड राजनीतिक प्रकृतिको घटना भएकाले सबैलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने सो पार्टीको माग थियो । सत्तापक्षका नेताहरुले उनलाई रिहा गरिने वचन दिँदै आएका थिए । अब सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नागरिक उन्मुक्तिको मागमा धक्का लागेको छ ।
