दलहरु विभाजित: सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध दायर भएको रिटमा, कसले के भने ?

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटलाई लिएर दलहरु विभाजित भएका छन् । संक्रमणकालीन न्याय र प्रचण्डको विषयलाई लिएर नेकपा (एमाले) सबैभन्दा बढी अनुद्दार देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै प्रचण्ड र जनयुद्धका बारेमा पटक–पटक विवादास्पद अभिव्यक्तिसमेत दिँदै आएका थिए ।

२०७६ सालको माघीको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरु यो सत्य होइन । सत्य के हो भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्त राजाहरुले १२ हजार मारेका हुन् । ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु,’– उनले भनेका थिए ।

प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण,जितेन्द्र मोक्तान , संगिता श्रेष्ठ , कल्याण बुढाथोकी लगायत २८ जना पीडितको तर्फबाट रिट दर्ता गराएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि मुद्दा किनारा नलाग्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।

प्रचण्डविरुद्धको रिटमा कसले के भने ?

प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भएपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सन्तुलित भूमिकामा देखिएको छ । राष्टपति निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेस सन्तुलित भूमिकामा देखिएको हो । कांग्रेसले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि बसेको नौ दलीय गठबन्धनको बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले द्धन्दकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट समाधान हुनुपर्ने बताए ।

‘द्वन्द्वको बेलामा भएको सबै घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसमा हामीहरूको तर्फबाट पनि कमीकमजोरी भएको छ । तर, यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धबाटै गर्ने हो । यसलाई रेगुलर कोटबाट फौजदारीको रूपमा हेर्ने होइन,’– उनले भने ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले यसोभनिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका शीर्ष नेताभने मौन छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिट दर्ता भएपछि केही प्रतिक्रिया नजनाए पनि उनी जनयुद्ध र प्रचण्डप्रति अनुद्धार छन् । उनले जनयुद्ध दिवस हत्या दिवस भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय द्धन्दरतपक्षको मिलीभगत वा सत्ता र शक्तिको तजविजीमा टुंगिने कुरा हैन। यो पीडीतपक्षले मानवअधिकारको निर्वाद प्रयोग गर्न पाउने कानुनी,ब्यक्तिगत र संवैधानिक अधिकारको प्रश्न पनि हो,’– उनले भनेका छन् ।

पूर्वमाओवादी नेता एवं एमाले सचिव लेखराज भट्ट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु अदालतमा दर्ता गरे त्यसले जटिलता थप्ने बताउँछन् । भट्ट भन्छन्– कुनैपनि व्यक्ति वा निकाय विस्तृत शान्ति सम्झौताविरुद्ध गए मुलुकमा अर्कोद्धन्द सुरु हुनसक्छ ।’

सत्तारुढ माओवादी भने यो प्रकरणमा आक्रमक बनेको छ । माओवादी नेता हिमाल शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीतका काम भईरहेको बताए । सबैले सबैलाई मुद्दा हाल्दै जाने हो भने आफूहरुपनी राज्यविरुद्ध मुद्दा हाल्न जाने हो ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । त्यस्तै, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेल जथाभावी रुपमा मुद्दा हाल्दै जाने हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौता उल्टिने चेतावनी दिएका छन् । पूर्व माओवादी नेता एवं हाल आम जनता पाटीका अध्यक्ष प्रभु साह प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा एउटा व्यक्तिविरुद्ध मात्रै नभएर विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत भएको बताउँछन् ।

सर्वोच्चले मुद्दा दर्ता गरेर गम्भीर भूल गरेको उनले टिप्पणी गरेका छन् । प्रचण्डविरुद्धको मुद्दाले सिंगो पाटिपंक्तिमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर पूर्वमाओवादी घटकहरु संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि मुद्दा टुंगोमा पुर्याउन कार्यगत रुपमै एकता गरेरजान सहमत भएका छन ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाहीले फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘अदालतलाई निष्पक्षरुपमा काम गर्न दिनु नै विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताको पालना गर्नु हो । त्यसैले कानुनी प्रक्रियामा आएका मुद्दाहरु अदालतले दर्ता गर्नु उसको कर्तव्य हो । पार्टीका नेता र सरकारले अदालतलाई धम्काउने काम कसरी बिधिको शासन हुन सक्छ यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप तत्काल बन्द गरियोस । विधिको शासन चाहिन्छ भनेर नै हिजो नेपाल आमाका सपुतहरुले अकालमै ज्यान गुमाएका हुन । त्यसैले अदालतलाई धम्काउनु भनेको यो राष्ट्रको लागि बलिदान दिने सहिदहरुको अपमान गर्नु हो। अदालतलाई धम्काउनेलाई अब जनताले र यो राष्ट्रले माफी दिन्छ जस्तो लाग्दैन समय बलवान् हुन्छ । सत्यको ढिलो हुन्छ तर विजय निस्चित छ ।’