नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशमा आपत्ति जनाएको छ ।
द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको मागसहितको निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको हो ।
बदर भइसकेको निवेदन पुनः दर्ता गर्न दिएको सर्वोच्चको आदेशप्रति माओवादी महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । ‘यस पार्टीका अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान प्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी कलुषित पूर्वाग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको सम्बद्ध निकायहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको शुक्रबारको इजलासले दाहालले दिएको अभिव्यक्तिविरुद्धको रिट दर्ताका लागि आदेश दिएको हो ।
दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा बृहद् शान्तिसम्झौताले निर्देशित गरेबमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘ती आयोगहरू संक्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्ष्य उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरणसहित सचेत गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य-मान्यताविपरीत हुने कार्य र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने बताउँदै नेपालमा हाल स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक समृद्धिसहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु, शान्तिपक्षधर आम जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन विज्ञप्तिमार्फत आह्वान गरिएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले ३ वर्षअघि दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिट दर्ताका लागि सर्वोच्चले शुक्रबार आदेश दिएको हो । माघी पर्वका अवसरमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सामन्ती राजाहरूले १२ हजार जनता मारेका हुन् । मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
‘मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । सत्य के हो भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु,’ ३ वर्षअघिको कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा/नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।’
दाहालको यो अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले सर्वोच्चमा अलगअलग रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ताद्वयको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले २०७९ कात्तिक २४ गते दरपिठ गरिदिएको थियो ।
दरपिठविरुद्ध अधिवक्ताद्वय आरण र बुढाथोकीले सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयाँलको इजलासले शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ताद्वयले सर्वोच्चको इजलासमा दिएको निवेदनमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई ‘पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न’ माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चको यही आदेशविरुद्ध माओवादीले आपत्ति जनाएको हो ।
