१५ बैशाख २०८१, शनिबार

नेपालप्रति विदेशी शक्ति मुलुकहरुको चासो: न सरकार गम्भीर, न दलहरू नै ?

Nepalese Foreign Strategy

नेपाल विश्वका शक्ति मुलुकको स्वार्थको मैदान बन्न थालेको छ । नेपालको भूराजनीतिमा देखा पर्ने यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कस्तो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।

बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपालप्रति विदेशी शक्ति मुलुकहरुको चासो बढिरहेको छ । राजनीतिक तथा कूटनीतिक भ्रमण बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुने, सरकारदेखि दलहरूसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कसरी प्रस्तुत हुनेजस्ता विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यस्ता विषयप्रति दलहरुको चासो नै देखिँदैन । दलहरूका विदेश विभाग भए पनि त्यति सक्रिय छैनन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले परराष्ट्र नीति २०७७ बारे छलफल गर्न फागुन १२ गते दलहरूलाई बोलायो । तर, प्रमुख दलका नेताहरू नै सहभागी भएनन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चासो बढिरहेको अवस्थामा परराष्ट्र नीतिबारे गरिएको छलफलमै दलहरुले चासो नलिएपछि प्रतिष्ठानका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले त कार्यक्रममै निराशा व्यक्त गरे ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बार फेरिने सरकार र सरकारपिच्छे फेरिने नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति र विश्वसनीयता कमजोर भइरहेको छ । तर यसप्रति दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन् । दलहरूले विदेश नीति र कूटनीतिबारे निरन्तर छलफल गरी परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायलाई सुझाव दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

अधिकांश राजनीतिक दलमा विदेश विभाग नै छैनन् । भएका पनि त्यति सक्रिय छैनन् ।

छिमेक नीति होस् या सीमाका विवाद, सरकारमा रहँदा एउटा धारणा र सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्कै नीति र विचार राख्ने प्रवृत्ति सबै दलमा छ । एउटा दल सरकारमा रहँदा गरिएका सन्धि सम्झौता अर्कोले उल्ट्याउने गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालप्रतिको दृष्टिकोण नै नकारात्मक हुन्छ । आन्तरिक रुपमा जस्तोसुकै मनमुटाव भए पनि राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सबै एक मत हुनुपर्छ भन्न चाहिँ दलहरु छाड्दैनन् ।

परराष्ट्र नीतिजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति छ । राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षणमा समेत सबैका आ-आफ्ना बुझाइ हुँदा विदेशीले खेल्ने मौका पाउने जोखिम रहन्छ ।

कुटनीतिमा मुलुक कमजोर रहँदा शक्तिमुलुकहरुले प्रभाव विस्तार गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्छन् भन्नेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा राजनीतिक दलहरुले मुलुकको परराष्ट्र नीतिप्रति चासो नदेखाउनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।