सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार एकपछि अर्को गरी अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै छ । केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै उत्साहित मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले छलफलविनै विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभएको छ ।
फागुन २५ सम्म मत लिनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि हतारमा विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई संशयका रूपमा हेरिएको छ । त्यसमाथि माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत नदिने बताउँदा शाह नेतृत्वको सरकार पनि ढल्ने आकलन हुन थालेको छ ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन कम्तिमा २७ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १९ सहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ सांसद गरी २४ जनाको साथ पाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कमल शाहलाई मत आर्जन गर्न सहज भने छैन ।
मत पाउने अपेक्षासहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउँदै आउनुभएका शाह संघमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै पद सुरक्षित हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो । त्यही सोचेर फागुन २१ गते हतारमा विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभएको छ । शाहले आश गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत नै नदिने बताइसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले पनि यथास्थितिमा मत नहाल्ने बताएको छ । तर, शाह विश्वासको मत पाउनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन काठमाडौँ आउनुपर्ने भएकाले मत छिटो लिन खोजेको उहाँको तर्क छ । तर, निर्वाचनपछि फेरि राजनीतिले नयाँ मोड लिने चिन्ताले शाह मत लिन हतारिएको चर्चा भइरहेको छ । शाहले सोचे जस्तो आइतबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत पाउने अवस्था भने देखिँदैन । ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिखित सम्झौता नभएसम्म विश्वासको मत नदिने बताएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सम्झौता विना मत नदिने घोषणा नै गर्नुभयो । उता, माओवादी केन्द्रले शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकबाट संवादको वातावरण नबनाएको र मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको विषयमा कुनै कुराकानी नभएको भन्दै यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन नसक्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावताकै आफुलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेकाले त्यो प्रतिवद्धता पुरा हुनुपर्ने सम्झाउन खोज्नुभएको छ । राजनीतिक परिस्थिति फेरिएकाले अहिले शाहीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने भट्टको भनाइ छ ।
शाहले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसके उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । जसमा कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दावी प्रस्तुत गर्न दिइन्छ । त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत जुटाउन नसके उपाधारा ७ अनुसार प्रदेश प्रमुखले संसद विघटन गरेर छ महिनाभित्र प्रदेश सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
