नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यति धेरै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भए पनि दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि बनाएको समीकरणमा सहभागी ८ दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीले राखेका छन् । तर गठबन्धनका आठ वटै दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय माग गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अहिले माओवादी केन्द्रबाट ५ र जनमत पार्टीबाट एक गरी ६ जनामात्र मन्त्री छन् । गृह, अर्थ, परराष्ट्रलगायतका महत्त्वपूर्ण १६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । तर प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्रालय बाँडफाँट सजिलो छैन । किनकि गठबन्धनमा रहेका आठवटै दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।
विशेष गरी गृह, अर्थ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, सञ्चारजस्ता मन्त्रालयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको दाबी छ । कांग्रेसले अर्थसहित विगतमा एमालेले सम्हालेका मन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै आन्तरिक छलफल बढाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले पनि गृह र भौतिक पूर्वाधार जस्ता मन्त्रालयले नछाड्ने मनस्थिति बनाएको छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जस्तै अघिल्लो सत्ता समीकरण बदल्न निर्णायक भूमिका खेलेको दाबी गर्ने एकीकृत समाजवादीले पनि गृह र अर्थ मन्त्रालयमा इच्छा राखेको छ । जसपाले भने तत्कालका लागि उपराष्ट्रपति पदलाई नै महत्त्वपूर्ण ठानेको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालय आफूलाई दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरिसकेका छन् । यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहाल गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको दबाबमा परेको देखिन्छ । उनी अहिलेको समीकरणमा रहेका ८ दल मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनपछिमात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने मनस्थितिमा दाहाल छन् । संविधानले मन्त्रीको संख्या २५ भन्दा बढी बनाउन नसक्ने व्यवस्था गर्नु र गठबन्धनमा सहभागी सबै दललाई चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यताले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।
