अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नेताहरुबीच राष्ट्रपतिमा आफ्नो मान्छेलाई पुर्याउन !

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विषयमा आफैं निर्णय गर्न पाउने अधिकार दिएको छैन । संविधानको पालना र कुनै निकाय वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार मात्रै काम गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । तर, यो पदमा जान र आफ्नो मान्छेलाई पुर्याउन दल तथा नेताहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । राष्ट्रपति पदमा आसीन हुँदा शक्तिको दुरुपयोग भएको प्रत्यक्ष देखेका र कहिले पक्ष त कहिले विपक्षमा बोलेका दलहरु त्यो पदलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न अन्तिम दौडधुपमा लागेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । जसमा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने भनिएको छ । यसलाई थप प्रस्ट पार्दै भनिएको छ- अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ ।

त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ । यसले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विषयमा स्वविवेकीय अधिकार नदिएको प्रस्टै हुन्छ । संविधान लेखनका क्रममा पनि राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार नदिने सहमति भएको त्यस बेलाको मस्यौदा समितिमा रहेकाहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिले कुनै पनि गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ संविधानमा स्वविवेकीय अधिकार नराखिएको हो । तर राष्ट्रपतिहरु त्यो दायरामा बसेको देखिएन । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति हटाउन सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मानेनन् ।

राष्ट्रपतिले सिफारिस कार्यान्वयन नगरेकै कारण त्यस बेला सरकार नै ढल्यो । त्यस बेला दुई कार्यकारीको अभ्यास भयो भन्दै विरोध पनि भएको थियो । अर्को विद्यादेवी भण्डारी दुई-दुईपटक राष्ट्रपति भइन् । उनी पनि धेरैपटक विवादमा तानिइन् । सदनले दुई-दुई पटक प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयक नै रोक्ने जस्ता काम भण्डारीबाट भए । जुन विषय कुनै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने देखिँदैन ।

राष्ट्रपतिलाई नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै राजनीति गतिविधिमा संलग्न हुन लागेपछि दलहरुमा पनि यो पदमा आशक्ति देखिएको छ । राष्ट्रपतिको सक्रियता रोक्ने उपाय खोज्ने बेलामा कार्यकारी भूमिकाको पद जसरी दलहरुले नै बढाइचढाइ गर्न थालेको जानकार बताउँछन् ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई दलहरुले शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न खोजेका छन् । त्यही कारण भविष्यमा पनि सरकार र राष्ट्रपति संस्थाबीचमा टकराव नआउला भन्न सकिन्न ।