कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) निर्देशक समितिले सरकारविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनबारे बोलेको छ ।
समितिले कोरोना उपचारका सरकारले गरेको खर्चको हिसाब छिट्टै सार्वजनिक हुने बताएको छ । सीसीएमसीको शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको खर्चको फाँटवारी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यतिबेला विश्व नै कोरोना महामारीका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका बेला भइरहेका सार्वजनिक गतिविधिप्रति सरकार र समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सिसिएमसीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले वक्तव्य जारी गर्दै कोरोना उपचारमा खर्च भएको रकमको फाँटवारी (हिसाब) छिट्टै सार्वजनिक हुने बताएका छन् । साथै पीसीआर टेष्टको दायरा बढाउने निर्णय भइसकेको र क्वारेन्टिन पनि सुधार गर्दै जाने बताएका छन् ।
विभिन्न माग राखेर भइरहेको आन्दोलनप्रति सरकार र सीसीएमसी निर्देशक समितिको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पोखरेलले भनेका छन्, ‘आफ्ना मागहरु राखी शान्तिपूर्ण रुपमा उपस्थित हुन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय भएपनि सम्बद्ध सबैलाई अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेको तथा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं ।’
लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय भइसकेकाले सामाजिक दुरी कायम राख्नु र कोरोनाको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु सबैको दायित्व भएको उनले बताएका छन् ।
पोखरेलले भनेका छन्, ‘थौरै पनि असावधानीले संक्रमणले भयावह महामारीको रुप लिनसक्ने खतराप्रति सजग हुन सबैमा आह्वान गर्दछौं ।’
समितिको बैठकपछि समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जारी गरेको वक्तव्य पढेर सुनाउँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही दिन भित्रमै खर्चको हिसाब सार्वजनिक हुने बताए । उनले भने, ‘कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न शिर्षकमा निकासा भएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले पनि आफ्ना कोषहरुबाट यस विषयमा खर्च गरेका छन् । सरकारबाट समग्र फाँटवारी छिट्टै सार्वजनिक हुने छ ।’
मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले पीसीआर परीक्षणलाई पनि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले दक्षिण एशियाका धेरै मुलुकहरुमा भन्दा नेपालमा सबेभन्दा बढी परीक्षण भएपनि संक्रमणदरलाई हेरेर परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘हाल नेपालले गरिरहेको पीसीआर टेस्ट दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकहरुको भन्दा अधिक भएपनि सकरारले पीसीआर टेस्टको दायरा थप बढाउने निर्णय गरेको छ । ’
उनले क्वारेन्टाइनको गुणस्तरमा समेत सुधार गर्दै जाने बताउनुभयो । उनले भने, ‘एक महिना यता विदेशबाट नेपालीहरुको संख्या बढेर क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको भएपनि तिनको निरन्तर सुधार गर्दै लैजान सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँदछौं ।’
उनले पछिल्लो केही दिन यता विभिन्न मागहरु राखेर भइरहेको आन्दोलनप्रति सरकार र सीसीएमसी निर्देशक समितिको ध्यानाकर्षण भएको समेत बताए । उनले भने, ‘आफ्ना मागहरु राखि शान्तिपूर्ण रुपमा उपस्थित हुुन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकरको विषय भएपनि सम्बद्ध सबैलाई अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेको तथा कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आफ्ना मागहरु राखी शान्तिपूर्ण रुपमा उपस्थित हुन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय भए पनि सम्बद्ध सबैलाई अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेको र हामीहरु कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गंभीर र संवेदनशील हुन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौँ।’
कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको समग्र फाँटवारी छिट्टै सार्वजनिक हुने समितिले स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले पनि आफ्ना कोषहरुबाट यस विषयमा खर्च गरेका छन्, सरकारबाट यसको समग्र फाँटवारी छिटै सार्वजनिक हुने नै छ।’
हाल नेपालले गरिरहेको पिसिआर टेस्ट दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकहरुको भन्दा अधिक भए पनि सरकारले पिसिआर टेस्टको दायरा थप बढाउने निर्णय गरिसकेको समितिले जनाएको छ।
एक महिना यता विदेशबाट भित्रिने नेपालीहरुको संख्या ह्वात्तै बढेर क्वारेन्टिनहरुको व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको भए पनि तिनको निरन्तर सुधार गर्दै जान सरकार प्रतिवद्ध रहेको समितिले जनाएको छ।
‘सामाजिक दूरीलाई कायम राख्नु र संक्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। थोरै पनि असावधानीले संक्रमणले भयावह महामारीको रुप लिन सक्ने खतराप्रति सजग हुन सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालपानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निशाना छापमा प्रतिविम्वित गर्नेगरी प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन सम्बन्धी निर्णय गर्ने नेपालको इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण क्षण भएको स्मरण गराउँदै समितिले यस विशेष दिनलाई हार्दिक रुपमा स्वागत गर्न र सिंगो राष्ट्र यस विषयमा एक रहेको यथार्थलाई पुष्टि गर्न आग्रह गरेको छ।
