सरकार गठन भएको डेढ महिना मात्र भएको छ । तर राष्ट्रपति निर्वाचन, गृह मन्त्रालयमा नियुक्ति, रेशम चौधरीको रिहाइ लगायतका विषयमा भएको मतभेद र अविश्वासले सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । तर, राष्ट्रपति आफू अनुकूलको बनाउने आकाङ्क्षाले कम्तीमा राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म गठबन्धन भत्काउन नहुने पक्षमा सत्ता साझेदार दलहरू देखिन्छन् ।
पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयमा स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पुनः नियुक्तिलाई लिएर प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एमालेबीच खटपट देखिएको छ । गृहको नेतृत्व लामिछानेलाई नदिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अडान र स्वतन्त्र पार्टीसँगको पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दबाबले गठबन्धनमा थप अविश्वास बढेको छ ।
सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले पुस १० गते बालकोटमा भएको सात दलीय सहमति तोड्ने पक्षमा छैन । कम्तीमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्ने पक्षमा एमाले छ ।
सरकार बनेको दुई महिना भएको छैन सत्ता गठबन्धनभित्र अन्तर्विरोध सुरु
स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः गृह मन्त्रालय नदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आन्तरिक दबाब छ । त्यसो त गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने कि सरकारमै रहने भन्ने विषयमा पनि स्वतन्त्र पार्टीभित्र एक मत छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि माओवादीले पूर्व सहमति पालना नगरेको एमालेको गुनासोका बीच रेशम चौधरीको रिहाइका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन स्वतन्त्र पार्टीले दिएको अल्टिमेटम भोलि सकिँदै छ । यसबीचमा उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेर निर्णय लिइने दाहाल र ओलीले लामिछानेलाई आश्वासन दिएका छन् ।
