सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार अनागरिक घोषणा गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई समस्या नै समस्याले घे–यो । अनागरिक बनेपछि उनले शक्तिशाली मन्त्रालय गुमाए । शक्तिशाली मन्त्रालय गुमाएसँगै उनलाई राजनीतिमा कमब्याक गर्न हतारो छ । त्यसैले उनले अनागरिक भएको तेस्रो दिन नवित्दै नागरिकताको प्रमाण पत्र लिए । अहिले उनी पुनः पुरानै पोजिसनकालागि बार्गेनिङमा जोडतोडका साथ लागेका छन् । तर, उनी अहिलेकै अवस्थामा फौजदारी अभियोगको जोखिम बाहिर भने देखिदैनन् ।
तर, उनले नागरिकता पुनः प्राप्त गरेसँगै पार्टी सभापति पद भने प्राप्त गरिसकेका छन् । यद्दपी कानूनी अड्चनका कारण उनी सांसद हुनका लागि पुनः निर्वाचन जित्नुपर्नेछ । तर उनको नजर भने नेपालको संविधानमा रहेको ६ महिनासम्म गैरसांसद पनि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्थामा टेकी मन्त्री बन्नेमै छ । अहिले रवि सोही व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्री हुने र पुनः चितवन २ मा उपनिर्वाचन लड्ने योजनामा रहेका छन् । पुनः गृहमन्त्री बन्ने रणनीतिक योजना अपनाइ रहेका रविलाई आफैंसँग जोडिएको दोस्रो पाटो भने जोखिमयुक्त हुनसक्ने कानूनका जानकारहरुको टिप्पणी छ ।
रवि लामिछाने सर्वोच्चको आदेशले वैधानिक नागरिक बने पनि राहदानीमाथिको छानबिन प्रकरण अझै सकिएको छैन । दोहोरो राहदानी वा झुटा विवरण पेश गरि राहदानी लिएको विषय नै रविकालागि राजनीतिक यात्रामा जोखिमयुक्त देखिन्छ । यद्यपि आइतबार पुनः नागरिकता लिइसकेपछि उनले त्यही नागरिकताबाट प्राप्त गरेको राहदानी विभागलाई फिर्ता गरिसकेका छन् । मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा १५ अनुसार कसैले झुटा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए प्रमाणसहित कुनै व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ । यो आरोप पुष्टि भए सोही ऐनको दफा ३२ अनुसार एक लाखसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
उनी राहदानी र झुटा विवरणमा दोषी ठहर भएमा कानुन अनुसार सजाय पाउने ठाउँ अझै बाँकी छ । यसले गर्दा पनि रविको राजनीति अझै ‘सेफ जोन’ मा नभएको प्रष्ट छ । सुशासन र नैतिकताको राजनीति गर्ने उद्घोषसहित गत मंसिरको निर्वाचनमार्फत उदाएका रबि र उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शक्ति र सत्ताप्रति आशक्ति देखाएर पुराना बेइमान भनिएका दलहरुलाई पनि माथ गरेको प्रष्टै देखिएको कुरा अब घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति पद गुमाएका रबि लामिछानेले दुई दिनमै सबै पदमा फर्किन खोजेबाट उनी कति धेरै सत्ता र शक्तिको भोकले ग्रसित रहेछन् भन्ने आम जनताले चाल पाएका छन भने जनताले बुझ्नु पर्ने आजको सबैभन्दा ठूलो सिधा कुरा यही हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गुमेको गृहमन्त्री पद फर्काउने प्रयासमा बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म कुदेका कुदै छन् । तर, दुवै ठाउँबाट उनले गृहमन्त्रीको आश्वासन भने पाउन सकेनन् ।
१३ माघ (शुक्रबार) सर्वोच्चको आदेशपछि सांसद, गृहमन्त्री र सभापति पद गुमाएका लामिछाने नागरिकता लिएसंगै सभापति पद फिर्ता पाए जसरी गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किने सोचमा थिए । तर, घटनाक्रम उनले सोचेजति सहज भएन ।सत्ता समीकरणमा गृहमन्त्रालय रास्वपाको भागमा परेको हुँदा गृहमन्त्रालय आफूले नै पाउनुपर्ने रास्वपाको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतबाट लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृहमन्त्रालयका विषयमा कुनै निर्णय नगर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्रालयकै कारण सत्ता गठबन्धन संकटमा पार्न आफू इच्छुक नरहेको बताएपनि गृहमन्त्रलयमा रविलाई लैजान तयार भने देखिदैन ।
गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशपछि रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजमात्रै भएन, उनको गृहमन्त्री पद पनि गुम्यो । रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो । सँगै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिबाट पदमुक्त भएका थिए भने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद पनि गुमेको थियो । लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेर कानुनबमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका छन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुनः सभापतिको जिम्मेवारी रवि लामिछानेलाई दिएको छ । नागरिकता विवादका कारण गृहमन्त्री गुमाएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई तुरुन्त सोही पदमा फर्काउन एमालेले दबाव समेत दिन थालेको छ ।
नागरिकता विवादको फैसलाले सबै थोक गुमाएका रवि कानुनी रुपमा पनि अझै सुरक्षित देखिँदैनन् । उनी माथि निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेर नेपालको राहदानी लिएको र प्रयोग गरेको आरोप यथावत् छ । नागरिकताको विषय लिएर जसले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो तीनै व्यक्ति मंगलबार मात्रै रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी विवादमा उजुरी दिन काठमाडौँ प्रहरी परिसर पुगेका थिए । तर परिसरले सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आईनसकेको कारण देखाउँदै उजुरी दर्ता गर्न मानेनन् । तत्काललाई उनी सुरक्षित भए । यी घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा लामिछाने सबैतिरबाट घेरिँदै गएका छन् । राज्यको कानुन, पार्टी र अन्य दलहरूबाट उनी घेरिँदै छन् । एक्लिँदै छन् । यसको प्रमुख कारण उनी आफै हुन । राजनीतिक जीवन सुरु गर्नु पहिले नै उनको नागरिकता सम्बन्धी विवाद सतहमा आएको थियो । विवाद आउने बित्तिकै त्यसलाई सल्टाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनी त्यो विवादलाई ‘नजर अन्दाज’ गरेर अघि बढे । यो नै उनको सबैभन्दा ठुलो गल्ती थियो ।
प्रमुख कारण उनी आफै भए पनि उनको दल दर्ता गर्ने, उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निकाय र व्यक्तिहरूको कमी कमजोरी देखिएको छ । निष्क्रिय नागरिकताकै आधारमा उनको राजनीतिक जीवनलाई वैद्यता दिने व्यक्ति र निकायहरू सबैले गल्ती गरेका छन् । यतिसम्म पनि उनलाई सरकारमा पु¥याउन दल र नेताहरु पनि त्यत्तिकै दोषी छन् । त्यसैमा उनको दलको सक्रियता र उनी स्वयंलाई नरुचाउने देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको त्यत्तिकै सक्रिय छन् । उनी बिस्तारै घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय दाहाल आफैंले राख्न खोजेका हुन ।
पार्टीभित्रबाट पनि माओवादीले नै गृह राख्नुपर्ने दबाब दाहालमाथि छ तर रास्वपाको दाबीका कारण दाहाल निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन । प्रचण्डले मंगलबार बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा रविलाई सकारात्मक जवाफ नदिएपछि चिढिन पुगेका लामिछानेले लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गृहमन्त्रीको लागी भेटवार्ता गर्न पुगेका हुन् । यो परिस्थितिमा लामिछाने र उनको नेतृत्वको रास्वपाबाट सुझबुझपूर्ण निर्णयको आम अपेक्षा छ ।
नागरिकता मामिलाको चर्को विवाद सामना गरेका लामिछानेमाथि राहदानी प्रकरणको निक्र्योल हुन बाँकी छ । विवादको जग नागरिकता भएको र त्यसको निक्र्योल भइसकेकोले त्यसको आधारमा लिएको राहदानी मामिला कति ठूलो कानुनी विवाद बन्ने हो भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । यो अवस्थामा रवि र उनको पार्टीले गृह मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुले केही गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्नहरू उठाउँछ ।
प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्दा भागबण्डामा पाएको पद भएकोले अहिले पनि सो आफूहरूसँगै हुनुपर्ने रास्वपाको तर्क नाजायज छैन । तर, सुशासन र पारदर्शी प्रणालीको वकालत गर्ने रास्वपाले गृह मन्त्रालयलाई नै बटमलाइन बनाउँदा र अहिलेको अवस्थामा गैर सांसदका रूपमा भए पनि रवि नै यो पदमा पुग्न चाहँदा झन् आशंका बढाएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा वाचा र त्यसको उल्लंघन छुट्टै बहसको विषय हो । रास्वपाको माग तत्काल स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्ने ‘प्रचण्ड’ अहिले आएर फैसलाको पूर्ण पाठ पर्खिरहेका छन् । उनको यो निर्णयमा स्पष्ट राजनीतिक बेइमानीको गन्ध आउँछ । तर रवि पनि सरकारमा जाने, मन्त्रालय दाबी गर्ने, जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न शक्तिमा पुग्ने उसको स्वाभाविक हक हो र यो राजनीतिक निर्णयको विषय हो । तर, जवाफदेही र पारदर्शी प्रणालीको वकालत गर्ने, सुशासन स्थापनामा गछू भने र लागेको पाटीले स्वार्थको द्वन्द्वमा आँखा चिम्लिएर ‘मलाई त्यही पद चाहिन्छ’ भन्नु पद नै सर्वोपरि हो भन्ने सन्देश दिएको छ । तसर्थ यसबारे उनको पाटी र उनले सोच्च आवश्यक छ ।
