१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार

राज्यले शहीद परिवारलाई के दिएको छ ? नेपालमा सहिदको संख्या १२ हजार १९७ पुग्यो

sahid diwas

देश र जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि प्राण आहुति दिनेलाई सहिद भनिन्छ । तिनै सहिदको सम्मान र सम्झनामा नेपालमा हरेक वर्ष माघ १६ गते सहिद दिवस मनाइन्छ । शहीदहरु ती हुन्, जसको नाम लिँदा श्रद्धाले शीर झुक्छ । एकचोटि कल्पना गरौं त, नेपालमा शहीदको संख्या कति होला ? शहीदको परिभाषा के छ ? राज्यले शहीद परिवारलाई के दिएको छ ? गृह मन्त्रालयमा रहेको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा शहीदको संख्या १२ हजार १ सय ९७ पुगेको छ ।

सहिद भन्नासाथ सबैभन्दा पहिले शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्दको सम्झना आउँछ । जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र बहालीका लागि आवाज उठाउँदा मारिएका उनीहरुकै सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ १६ मा सहिद दिवस मनाउन थालिएको हो ।

शहीदहरु ती हुन्, जसको नाम लिँदा श्रद्धाले शीर झुक्छ ।
२००७ सालपछि पनि पटक पटकका आन्दोलनमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि धेरैले ज्यान गुमाए । २०४६ सालपछि विभिन्न जनआन्दोलनमा शहीदहरु थपिए । माओवादीले गरेको दश वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष, २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र तराई-मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा सयौंले ज्यान गुमाए । जसले गर्दा सहिदको सूची लामो बन्दै गयो । गृहमन्त्रालयका अनुसार नेपालमा १२ हजार १९७ सहिद छन् ।

शहीद परिवारलाई राज्यले १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने नीति लिँदै आएको छ । सरकारले लखन थापालाई पहिलो सहिद मानेको छ भने पछिल्लो पटक २०७७ चैत २३ गते झापाका डिल्ली गौतम र लक्ष्मी पाण्डे सहिदको सूचीमा थपिएका छन् । माओवादी द्वन्द्वमा मारिएका मध्ये ९ हजार २ सय ७ जनालाई पटक पटक गरी सहिद घोषणा गरिएको छ । यो सूचीमा माओवादी र राज्य दुवै पक्षबाट मारिएका व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छ ।

सहिदको सूचीमा माओवादी द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका माओवादीतर्फका र राज्यतर्फका सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत निजामती कर्मचारीहरु पनि छन् । सरकारले अहिलेसम्म १२ हजार १९७ जनालाई सहिदको सूचीमा राखेको छ । पहिलो सहिद लखन थापा छन् ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिका क्रममा साहदत प्राप्त गर्ने दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज श्रेष्ठ र गंगालाल श्रेष्ठ सम्मानित सहिदको सूचीमा छन् । सरकारले २०४८ सालदेखि २०७७ चैतसम्म घोषणा गरेका सहिदको संख्या १२ हजार १९७ पुगेको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गराएर सहिदहरुको सूची बनाउने गरेको छ । २०६३ जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌ले जनआन्दोलनका क्रममा निधन भएका २१ जनालाई सहिदको सूचीमा राख्यो । यस्तै माओवादी द्वन्द्वका क्रममा निधन भएका प्रहरी, सेना, सशस्त्र, निजामती कर्मचारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार ८ सय ९४ जनाको नाम पनि सहिदको सूचीमा छ । यही अवधिमा माओवादीका ६ हजार ९ सय ४६ जना र अन्य १ हजार ६ सय २६ गरी ८ हजार पाँच सय ७२ जनाको नाम सहिदको सूचीमा छ ।

मोरङमा बम विस्फोटमा परी दुईजनाको निधन भएकालाई सरकारले २०६४ चैत २० गते, बारामा एकजनाको यात्रु बसमा बम विस्फोट हुँदा मृत्यु भएकाको २०६५ कात्तिक ८ गते तथा मोरङको एक मस्जिदमा बम विस्फोटनमा परी एकजनाको मृत्यु भएकालाई २०६५ माघ २ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌ले सहिद घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै धनुषा र महोत्तरीमा भएको बम विस्फोटमा परी मृत्यु भएका चारजनाको २०६९ वैशाख २१ गते सहिदको सूचीमा नाम समावेश गरिएको थियो । यसर्थ बम विस्फोटमा परि मृत्यु भएका आठ जनालाई सरकारले सहिदको सूचीमा राखेको छ ।

उदयपुरमा तराई जनतान्त्रिक मुक्ति गोइत समूहबाट हत्या गरिएका एकजनालाई २०६४ जेठ ७ गते, सर्लाहीमा तराई जनातान्त्रिक मुक्ति मोर्चा ज्वाला समूहबाट हत्या गरिएका एक जनालाई शहीद घोषणा गरिएको छ ।

२०६५ जेठ ९ गते, पर्सामा गोइत समूहबाट गोली हानी हत्या गरिएका एकजनालाई २०६५ कात्तिक ८ गते तथा पर्सामै संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पवन समूहबाट अपहरण गरी हत्या गरिएका एकजनालाई सरकारले २०६५ असोज १९ मा सहिद घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै, सर्लाहीमा तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा गोइत समूहबाट हत्या गरिएका एकजनालाई २०६६ भदौ १० मा सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो । यसरी विभिन्न समूहले हत्या गरिएका पाँच जनालाई सरकारले सहिदको सूचीमा समावेश गरेको छ ।

धनुषामा कार्यरत एकजना निजामती कर्मचारीलाई २०६५ पुस २३ मा, सिन्धुलीमा रहेको बैंक लुट्ने क्रममा लुटेराले घाँटी रेटी हत्या गरिएका एक जनालाई २०६५ माघ ९ मा, स्ववियु निर्वाचनका क्रममा झापामा झडप हुँदा एक जनालाई २०६६ जेठ १३ गते, कञ्चनपुरमा सीमामा भएको आन्दोलनका क्रममा भारतीय एसएसबीको गोली लागि मृत्यु भएका एकजनालाई २०७३ चैत २९ गते तथा यही घटनाको विरोधमा कञ्चनपुरमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका सन्नी खुन्नालाई २०७५ भदौ ९ गते सरकारले सहिदको सूचीमा नाम समावेश गरेको छ ।

यस्तै ०६३/६४ मा तराई मधेस आन्दोलनका घटनाका क्रममा मृत्यु भएका २४ जनालाई २०६४/११/२१ गते, उदयपुरमा प्रहरीसँगको झडपमा परि मृत्यु भएका एक जनालाई २०६६ कात्तिक १२ गते, तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका १६ जनालाई २०६६ चैत १७ गते, तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा तनहुँमा मृत्यु भएका दुई जनालाई २०६८ फागुन १५ गते, प्रहरीको गोली लागि नवलपरासीमा मृत्यु भएका एकजनालाई सरकारले २०६९ जेठ २५ गते सहिद घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै विभिन्न मितिमा तत्कालीन शासन व्यवस्थाका विरुद्ध आवाज उठाउने २२ जनालाई सरकारले २०७२ फागुन १९ गते, तराई-मधेस-थरुहटलगायत आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५१ जनालाई २०७३ भदौ २ गते, सप्तरीमा भएको आमसभा बिथोल्ने क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा परि मृत्यु हुने सात जनालाई सरकारले २०७४ वैशाख २५ गते सहिद घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा काभ्रेमा मृत्यु भएका एकजनालाई सरकारले २०७४ जेठ ४ गते, मतदानस्थलमा प्रहरीसँगको झडप मृत्यु भएका दोलखाका एकजनालाई सरकारले २०७४ जेठ ४ गते सहिद घोषणा गरेको थियो ।

तराई-मधेस-थरुहटलगायत आन्दोलनका क्रममा छुट हुन गएका विभिन्न जिल्लाका १० जनालाई २०७४ जेठ १९ गते, १२ जनालाई २०७४ साउन ५ गते तथा आठ जनालाई २०७४ साउन १२ सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकासमेत १९० जनालाई सरकारले २०७४ माघ ३ गते तथा विभिन्न समयमा मृत्यु भई सहिद घोषणा गर्न छुट भएका २९७ जनालाई २०७४ माघ २२ गते सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो ।

यसैगरी सरकारले २०७५ असोज ५ गते सुनसरी घटनामा मृत्यु भएका खुर्शिद आलम, २०७६ भदौ २२ मा भोजपुरका सञ्जीव राई, २०७६ माघ ६ गते तेह्रथुमका नेत्र गुरागाईं, र २०७७ चैत २३ गते झापाका रामप्रसाद प्रधानलाई सहिदको सूचीमा समावेश गरेको छ । साथै २०७७ चैत २३ गते झापा डिल्ली गौतम र लक्ष्मी पाण्डेलाई पनि सरकारले सहिदको सूचीमा समावेश गरेको छ ।