सात दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालका चुनौती यी हुन्
सात दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष चुनौतीका चाङ छन् । यसअघि दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले आफ्नो छोटो कार्यकालमा कुनै ठोस काम गर्न नसकेको र अब मौका पाए भविष्यमा समेत स्मरणयोग्य काम गर्ने भन्दै आएका थिए । नभन्दै अहिले दाहाल फेरि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्न सफल भएका छन् । दीर्घकालसम्म सम्झनायोग्य काम गर्ने संकल्प लिएका दाहालसँग चुनौतीका चाङ नै छन् ।
राजनीतिमा सधैं नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न रुचाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि नयाँ प्रयोगबाटै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनी सात राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनलाई सहयोग गर्ने दलका एजेन्डा फरक-फरक छन् । त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा उनको दलको हैसियत तेस्रो भए पनि सांसद् संख्या जम्मा ३२ मात्र छ । जब कि १६९ सांसदको समर्थन उनले जुटाएका छन् । आफ्नो पार्टीबाहेक सबै सांसदको चित्त बुझाउन उनलाई पक्कै पनि चुनौती हुनेछ । त्यसमाथि नेकपा एमालेका मात्रै ७८ सांसद छन् । सरकारको नेतृत्व लिए पनि एमालेसहित गठबन्धनका अरु दलकै एजेन्डामा चल्नुपर्ने बाध्यता दाहालमाथि देखिन्छ ।
राजनीतिक रुपमा मात्र होइन, दाहाललाई अपेक्षाअनुसार काम गर्ने परिस्थिति मुलुकमा देखिएको छैन । विश्वमा देखिन थालेको आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालमा परेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । गाउँहरु सुनसान छन् । बेरोजगारीको समस्या छ । कृषियोग्य जमिन बाँझोमा परिणत भइरहेको छ । व्यापार घाटा चुलिँदो छ । उद्योग व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यी सबै विषय सम्बोधन गर्न नयाँ सरकारलाई चुनौती छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई सन्तुलनमा राख्न अर्को चुनौती छ । छिमेकी मुलुक भारत, चीन र अमेरिकाको बढी चासो नेपालमा देखिन्छ । यीबाहेक नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्नेछ ।
त्यसो त सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी लगातार सरकारमा सहभागी हुँदै आएको छ । सरकारको नेतृत्व नै पटकपटक गरिसकेको छ । तर पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै कार्यकालमा यो सबै टुंगोमा पुर्याएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति कायम गर्न उनका लागि निकै चुनौती छ । किनकि सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा एमालेका कारण सत्य निरुपणसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । दाहालले यसलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने चासो छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनु त छ नै, योसँगै विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्न पनि चुनौती छ । सरकारी सेवा प्रदायकले राम्रोसँग सेवा नदिएको मात्र होइन, भ्रष्टाचार बढेको गुनासो बढिरहेको छ ।
