सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने र नेपाली कांग्रेसले सदनमा गर्दै आएको अवरोध हटाउने विषयमा हिजो दिनभरजसो बैठक र छलफल भए ।
दलहरुबीच सहमति जुट्नै लागेका बेला अन्तिममा आएर पुनः वातावरण बिग्रियो । न संसदीय समिति गठन भयो न त विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदनको अवरोध नै हटायो । यसकारण नाराबाजी, धकेलाधकेल र घम्साघम्सीका बीच सदनको बैठक अन्त्य भयो ।
सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले सदनमा गर्दै आएको अवरोध हटाउन बिहीबार बिहानैदेखि प्रयास भए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेस, एमाले र रास्वपाका नेताहरुसँग पटकपटक परामर्श गरे । अर्कोतिर सभामुख देवराज घिमिरेले औपचारिक/अनौपचारिक प्रयास जारी राखे ।
सभामुख घिमिरेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुसँग बिहान आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा अनौपचारिक बैठक राखे । यो बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेपछि कुनै सहमति भएन । ११ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको थियो । त्यसअघि सभामुखले पुनः मुख्य दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको बैठक संसद् भवनमै राखेका थिए।
दलहरुका अडान कायमै रहेपछि संसद् अघि बढ्न स्थिति भएन । सभामुखले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभयो र बैठक ४ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित भयो ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसका नेताहरुसँग औपचारिक/अनौपचारिक संवाद गरिरहेका थिए । त्यस क्रममा सहकारी ठगी छानबिन गर्न समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल लचक भए । कांग्रेस पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिन तयार भयो । तर यो विषय शीर्ष नेताहरुबीच बैठक बसेर टुंगो लगाउने सहमति भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच पनि अनौपचारिक संवाद भइरहेको थियो । उनीहरु दुवैजना साढे ११ बजे संसद् भवनमा पुगेका थिए। दुवै नेताले केहीबेर सभामुखसँग छलफल गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहाल त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकका लागि दिउँसो १ बजे सिंहदरबार गएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नै निवास बालकोट फर्कएका थिए । अब सहकारी ठगी छानबिन गर्न समिति पनि बन्ने र सदन पनि सहज हुनेमा नेताहरु ढुक्क जस्तै थिए । नेताहरु आ-आफ्नो दलभित्र थप छलफलमा जुटे ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएलगत्तै शीर्ष नेताहरु सिंहदरबारमा बस्ने तय भए पनि बैठक बस्न सकेन । त्यसपछि कांग्रेस नेताहरु संसदीय दलको कार्यालयमा आन्तरिक छलफलमा जुटे । त्यो छलफलमा कांग्रेसमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने कुरा उठ्यो । यही कुरा लिएर नेताहरु साढे ३ बजेतिर संसद् भवन पुगे ।
छानबिन समिति गठनको सहमतिनजिक पुगेर पनि समितिको कार्यक्षेत्रलाई लिएर यो विषय छायामा पर्यो । त्यसपछि पनि सभामुखले संसद् बैठक सहज बनाउने फेरि प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
सहमति जुट्न नसकेपछि ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठक राख्न ढिलाइ भइरहेको थियो । साँझ ६ बजे सभामुखले जबरजस्ती प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्न खोजेका थिए । तर कांग्रेसको अवरोधपछि बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । दिनभर जसले जस्तो प्रयास गरे पनि सत्तारुढ घटक, प्रतिपक्ष र सभामुख सदन सञ्चालन गर्न असफल भएका छन् ।
दलहरुको दाउपेच, पटक-पटक अवरुद्ध
जनप्रतिनिधिहरुको माथिल्लो थलो संघीय संसद् राजनीतिक दलहरुको दाउपेचका कारण पटक-पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
नागरिकका मुद्दा उठाउने र कानुन बनाउने संसद्लाई दलहरुको स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा अप्रिय घटना हुने गरेका छन् । अहिले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको मागका कारण संसद्ले आफ्नो काम गर्न पाएको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बेलामा संसद् अवरुद्ध भइरहेको हो । हिजोको संसद्मा त सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच घम्साघम्सी नै भयो । संसद्मा घम्साघम्सी भएको यो पहिलोपटक भने होइन ।
२०४८ सालपछि टनकपुर सन्धि, दासढुंगा दुर्घटना, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्नेलगायत विषयमा संसद्मा अवरोध भएका छन् । २०५७ सालमा नेकपा एमाले ५७ दिनसम्म संसद्मा अवरोध गरेको थियो ।
लाउडा काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि छानबिनको माग गर्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको हो । २०७८ सालमा पनि तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै एमाले नै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । तीन वर्षअघि एमालेले तीन महिनासम्म संसद्मा नाराबाजी गरेर अवरोध गरेको थियो ।
२०६६ सालमा बजेट एमालेका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट ल्याउने क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संसद्मा हुलदंगा गरेर ब्रिफकेस नै फुटालिदिएका थिए ।
संसद्मा भएको अवरोधकै कारण २०६८ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् ।
२०७१ माघमा संविधान निर्माणको क्रममा तत्कालीन माओवादीले पनि संविधान जारी गर्न माग गर्दै संसद्मा अवरोध गरेको थियो । त्यतिबेला त माओवादीका सांसदहरुले तोडफोड नै गरेका थिए ।
२०७४ सालमा एमालेले नै प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै संसद्मा अवरोध गरेको थियो ।
अहिले फेरि नेपाली कांग्रेसको सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको माग राख्दै सदनमा अवरोध गरिरहेको छ । निर्वाचन भएको डेढ वर्ष नहुँदै संसद्मा राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको अप्रिय दृष्यले संसद् कानुन र नीति निर्माणको थलोभन्दा पनि दलहरुको अशोभनीय चर्तिकला देखाउने थलो त होइन भन्ने गलत सन्देश दिएको छ ।
सत्ता पक्ष-विपक्षीबीच आरोपप्रत्यारोप
सदन चलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले जबरजस्ती गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिप्रति भने सत्ता पक्ष र विपक्षबीच आरोप-प्रत्यारोप चलेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सत्ता पक्ष भिड्नेशैलीमा उत्रेको आरोप लगाएको छ । सदनमा जबरजस्ती गरिएको भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सत्ता पक्षले परिस्थिति जटिल बनाएको दाबी गरेका छन् ।
सत्ता पक्षका सांसदहरुले भने कांग्रेसले संसदीय गरिमा उल्लंघन गरेर अमर्यादित रुपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि अमर्यादित व्यवहार भएको र संसद् बैठकमा भएका घटनाप्रति कांग्रेसले माफी माग्नुपर्ने सत्ता पक्षको माग छ । अब संसदीय छानबिन समिति बन्ने सम्भावना सकिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
विपक्षमा रहेका अरु दलका सांसदहरुले पनि सत्ता पक्षले मिलाएर लैजान प्रयास नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
