सरकारको भू–उपयोग मापदण्ड अनुसार जग्गाको वर्गीकरणका लागि कानुनी व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
जसकारण जग्गाको वर्गीकरण रोकिनुका साथै प्रत्यक्ष असर जग्गाको किनबेचमा परेको छ । जग्गालाई कृषि, आवास लगायतका १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि स्थानीय तहहरूले अहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरणका लागि प्रक्रिया आरम्भ गरेका छैनन् ।
स्थानीय तहले प्रत्येक पालिकाको कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्र भनेर जग्गाको वर्गीकरण गरेर मालपोत कार्यालय, प्रदेश भू–उपयोग परिषद र संघीय भू–उपयोग परिषदमा सिफारिस गरेर पठाउनु पर्ने थियो । तर, इलामका एक पालिका बाहेक बाँकी ९ वटा पालिकाले हालसम्म पठाएका छैनन् ।
कित्ताकाट नहुँदा सेवाग्राही सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् भने घर जग्गाको कारोवारमा पनि प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । यसको असर राजश्व संकलनमा समेत परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म अर्थात पाँच महिनामा २ करोड २८ लाख ९७ हजार ७४ रुपैंयाँ राजश्व संकलन भएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा यही पाँच महिनाको अवधिमा ४ करोड १९ लाख ८५ हजार ९ सय ५१ रुपैंयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।
यता जिल्लामा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको संख्या वर्षेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १ सय ३७ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको छ ।
जसबाट २ करोड २८ लाख ९७ हजार राजश्व संकलन भएकोमा १७ लाख ९२ हजार ३ सय ३६ रुपैंयाँ छुट पाएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ९ करोड ८५ लाख ९८ हजार ७ सय २० रुपैंयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ९३ लाख ९४ हजार ६९ रुपैयाँ राजश्व छुट पाएका थिए ।
सरकारले आर्थिक बर्ष ०६४/६५ देखि जग्गा पास गर्दा महिलालाई छूट दिन थालेको हो । सरकारले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा शहरी क्षेत्रमा २५ प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ३० प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ ।
