नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
अर्थको सहमतिपछि गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराईले प्रहरीको सेवा अवधिबारे तयार प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएको जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी सहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित जवानसम्मको छिटो–छिटो अवकाश हुने र अधिकांश पद रिक्त भइरहने गरेपछि ३० वर्षे सेवा अवधिको हद हटाउन लागिएको हो।
प्रहरी नियमावली २०७१ मा नेपाल प्रहरीमा तीन किसिमले अवकाश हुने व्यवस्था छ। जसमा ३० वर्षे सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद छ। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी प्रमुखदेखि सिपाहीसम्म उमेर हद नपुग्दै अनिवार्य अवकाशमा जानु परेको, यसबाट राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने र प्रहरीमा बर्सेनि ठूलो जनशक्ति रिक्त हुने गरेको छ ।
प्रहरीमा जनशक्ति माग, पदपूर्ति तथा तालिमको अवधि लामो रहने हुने तर अनुभवी जनशक्ति भने छिटो अवकाशमा जाने अवस्थालाई अन्त्य गर्न ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागिएको बताइएको छ। ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान हटेमा प्रहरीमा पदावधि र उमेर हदका कारणले मात्र अवकाश हुने छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
