नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको जनादेशबाट स्थिर सरकार नबन्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।
आज बिहीवार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औँ वार्षिकोत्सवमा दिगो आर्थिक विकासका लागि आर्थिक एजेन्डाका बारेमा बोल्दै उहाँले अहिलेको अभिमतले अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने बताउनुभएको हो ।
देशमा स्थिरता दिनका लागि कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याओस् भन्ने आफूले चाहेको भए पनि जनादेश त्यस्तो नआउनु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थिरता र अस्थिरता जनादेशमा भर पर्ने कुरा हो । यस पटकको जनादेशबाट स्थिर सरकार बन्दैन । यसले अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने देखिन्छ । म कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याओस् भन्ने चाहन्थेँ । उसका नीतिहरूको व्यावहारिक रूपमा परीक्षण होस् भन्ने म चाहन्थेँ । तर चाहना माथि जनादेश छ । राजनीतिक स्थिरताका निमित्त त्यति धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन ।’
उपाध्यक्ष पौडेलले नयाँ संविधान निर्माणपछि बनेका हरेक सरकारले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान निर्माणपछि बनेका सरकारको कामहरू समीक्षा हुनुपर्ने माग पनि गर्नुभयो । उहाँले नेकपा एमालेको सरकारले गरेका उपलब्धि र कमजोरीको आफू जिम्मेवारी लिने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि खास गरेर संविधान निर्माणपछि जुनजुन सरकार बने ती सरकारले गरेका कामहरूको वस्तुनिष्ठ ढङ्गले समीक्षा हुनुपर्छ । के उपलब्धि भए, के कमजोरी भए रु त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र हरेक सरकारले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु– हामी जिम्मा लिन्छौँ । तुलनात्मकरूपमा एउटा अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा भूकम्पपछिको परिस्थिति, कोभिड १९ पछिको परिस्थिति, देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्दा पनि हामीले सरकार हस्तान्तरण गर्दा तुलनात्मकरूपमा राम्रो थियो ।
उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारमा बसेर निजी स्वार्थका लागि नीति निर्माण गर्ने हो भने तत्कालका अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायतका आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षहरूको सहभागितामा छलफल हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष पौडेलले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा असाधारण समस्या रहेको भन्दै साधारण समस्याको समाधान पनि असाधारण हिसाबमै हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले देश आर्थिक क्षेत्रमा असाधारण सङ्कटको डिलमा पुगेको भन्दै प्रचलित अभ्यासबाट अहिलेका आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउनुभयो । सरकारसँग निजी क्षेत्रको विश्वास टुट्दै गइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
