कतारमा मङ्सिर ४ गते देखि हुने विश्वकपका नेपाली दर्शकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
विश्वकप हेर्नका लागि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट माथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएपछि शुल्क उठाउने बाटो खुलेको हो ।
मिडिया हब प्रालि तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकले प्रतिग्राहक ५ सय रूपैयाँ लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यस अघिको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो ।
यस अगाडि रिट माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
सूचना विभागबाट अनुमति लिएर प्रत्यक्ष प्रशारणको कोड आयात गरेको र यस्तो प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्ने या नहेर्ने कुरा ऐच्छिक भएको भन्दै यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीस ढुंगाना र शर्माको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनिएपनि मिडिया हब र हिमाललय टेलिभिजनको सम्झौतामा कम्तिमा चारवटा खेल निशुल्क प्रसारित गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
