बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कमजोर देखिएको छ । समयमै काम नगर्दा गत वर्ष प्रशासनिक खर्च ५० प्रतिशतकै आसपास थियो । तर त्यसबाट पाठ सिकेर सुधार थाल्ने प्रयास नै भएको छैन।
श्रम रोजगार, उद्योग, कृषि, युवा, शिक्षासहितका मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी घोषणा गरिएका कार्यक्रम अलपत्र छन् । चुनावलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम भैरहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत २ लाख व्यक्तिलाई रोजगार दिन भनि ७ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।
श्रम सहकारी मार्फत स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने १० करोड सम्मका आयोगजनामा ५ लाख विपन्न बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान घोषणा बजेटले गरेको छ । तर यो कार्यक्रम कस्तो हो भन्ने ढाँचा तय भएको छैन । श्रम रोजगार मन्त्रालयका युवा लक्षित दर्जनौं कार्यक्रमको पनि सुरसार छैन ।
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न उत्पादनमा वृद्धि, आयात घटाउने र निर्यात बढाउने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममा ३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बजेट भए पनि कसरी शुरू हुन्छ टुङ्गो छैन ।
उद्योग मन्त्रालयको एक स्थानीय तह-एक विशिष्ट उत्पादन पनि बजेट भाषणमै समिति छ । १० हजार जनालाई सीप सिकाउन युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय मार्फत घोषणा गरिएको बजेट कागजमै छ ।
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको १० अर्ब बजेटको कृषि र किसानको कार्यक्रम पनि प्रगति शून्य छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य मन्त्रालयको हालत पनि उस्तै छ ।
कहिले कोरोना त कहिले चुनावलाई देखाएर सरकार आफ्नो नियमत जिम्मेवारीबाट पछिन्दा यसको असर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परेको छ ।
२०७२ सालभन्दा अघि असारमा बजेट ल्याउने प्रचलन थियो । बजेट कार्यान्वयनको तयारी गर्न समय नपुगेको भन्दै जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । तर राजनीतिक र प्रशासनिक प्रवृत्ति नफेरिदा बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।
