११ आश्विन २०७९, मंगलवार

अव के हुन्छ चाेलेन्द्रमाथिकाे महाभियाेग ?

cholendra

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणामाथिको महाभियोग के हुन्छ ? भन्नेमा मत विभाजित छ । कतिपयले राणा अब सर्वोच्च फर्कने अड्कल काटिरहँदा केहीले भने अब उहाँको सर्वोच्च पुनरागमन असम्भव भएको दाबा गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिभिसभाको कार्यकाल असोज १ गते मध्यराति सकिँदै गर्दा महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बयान प्रक्रिया पनि सकेको छ । जबराले समितिले सोधेका ४३ प्रश्नमा ५ दिन लगाएर दिएको जवाफ १७४ पृष्ठमा तयार पारिएको छ । समितिले जबराको बयान सके पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि चाँहि महाभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलाग्दासम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । बयानका क्रममा दिएको जवाफका आधारमा पनि महाभियोग लाग्ने प्रशस्त प्रमाण देखिएकाले अब जबराको पुनरागमान सम्भव नभएको केही पूर्वन्यायाधीश जिकिर गर्छन् ।

संविधानको धारा १११ को १० मा कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । तर, धारा १०१ ९६० ले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि नटुंगिदासम्म काममा फर्कने कल्पना गरेको छैन ।

महाभियोगसम्बन्धि व्यवस्था रहेको धारा १०१ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएमा महाभियोगको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने वा नहुने बारे मौन छ । संविधानको धारा १०१ को महाभियोगको प्रस्ताव र धारा १११ को विधेयक पारित सम्बन्धि व्यवस्थालाई आधार बनाएर धेरैले आ(अफ्नो तर्क र दाबी गरिरहेका छन् । उसो त नेपालमा महाभियोगबाट संवैधानिक निकायका प्रमुख हटाइएको कुनै नजिर छैन ।

के छ त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
(सन् १८०३ मा अमेरिकामा न्यायाधीश जोन पिकरिङमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । महाअभियोगमाथि छानबिन गरिरहेको तत्कालीन संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि सो प्रस्ताव नयाँ संसदबाट अघि बढाइयो ।

( सन् १९९३ मा भारतको पञ्जाब उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रामा स्वामीमाथिको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद अन्त्य भयो । तर, पछि निर्वाचनबाट आएको संसदले महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढायो । अघिल्लो संसदले दर्ता गरेको प्रस्ताव संसदले कारबाही गर्न सक्दैन भनेर संसदविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । पाँच सदस्यीय इजलासले महाभियोगको प्रस्ताव कहिले पनि मर्दैन अर्को संसदमा सर्छ भन्ने फैसला गर्यो ।

नेपालको न्याय प्रणालीमा नजिरलाई पनि कानुन सरह नै मानिन्छ । अमेरिका र भारतमा महाभियोगको प्रस्ताव अधिवेशन अन्त्य र संसदको कार्यकाल सकिँदा पनि निष्क्रिय नभएको नजिर छ । जबराको पुनरागन होला वा उमेर हदका कारण निलम्बनमा रहेकै अवस्थामा बिदा हुनुहोला ? त्यो थाहा पाउन भने अझै केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।