संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई लिएर राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले मुआब्जा रकम र मजदुरको ज्याला समयमा भुक्तानी नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
संखुवासभामा पर्ने अरुण तेस्रो जल विद्युत आयोजनाको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब चार अर्ब रुपैंयाँ हो । आयोजना विकास सम्झौता पीडीए हुनुअघि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
तर, पीडीएमा उल्लेख भएका कुरालाई आयोजनाले वेवास्ता गरेको भन्दै जिल्लावासी आन्दोलित भएका छन् । हालसम्म छुट जग्गा, सडक र प्रसारण लाईनको टावर बस्ने ठाउँको जग्गाको मुआब्जा दिने विषयमा समेत आनाकानी भइरहेको छ । मजदुरीको ज्याला समेत समयमा भुक्तानी नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
खाँदबारी नगरपालिकाकाले अरुण तेस्रो आयोजना र लगानी बोर्डबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ । बोर्डको हानथापका कारण जनता मारमा परेको नगरपालिकाको तर्क छ ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सहयोग गरिरहेको भए पनि निर्माण पक्षले मनलाग्दी गरेको आरोप लागेको छ । मुआब्जा, स्थानीयलाई रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक लगायतको विकास नभएको गुनासो छ ।
अरुण तेस्रोको चार सय केभी प्रसारण लाइनको मुआब्जा वितरण गर्दा दायाँबायाँ २३(२३ मिटर गरि कुल ४६ मिटर जग्गा टावरले कभर गर्ने भागको पनि दिनुपर्ने स्थानीयको माग थियो । तर, त्यसो हुन सकेन ।
अरुण तेस्रोको हालसम्म ५५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । ड्यामसाइडमा ९७ प्रतिशत काम पूरा भएको छ भने ड्यामसाइडको सुरुङ्गको काम पूरा भएर पानी हाल्ने काम भइसकेको छ । तर, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधान दिन भने आयोजनाले आनाकानी गर्दै आएको छ ।
