१९ आश्विन २०७९, बुधबार

पाँचथरमा विकासमा ८० अर्बभन्दा बढी खर्च, ठुला आयोजना भने अधुरै

RajendraKafle Panchthar RSS 06 2 1024x682 1

तीन तहका सरकारसहितको संघीयता हाम्रो नयाँ राजनीतिक अभ्यास हो । त्यसको पहिलो पाँच बर्ष पुरा भएको छ । स्थानीय तहमा गत वैशाखको निर्वाचनपछि दोश्रो कार्यकाल शुरु भैसकेको छ । संघ र प्रदेशका लागि आगामी मंसिर ४ मा चुनाव हुँदैछ ।

प्रदेश १ को पूर्वी जिल्ला पाँचथरमा पाँच बर्षको अभ्यास, त्यसले देखाएको संकेत र परिवर्तन के कस्तो रह्यो ? विकास, जनअपेक्षा, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका सूचक कस्ता थिए, के भयो ? त्यसको समीक्षा ।

जिल्ला सदरमुकाम फिदिम नगरपालिकासहित ७ वटा गाउँपालिका र एउटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको पााचथरको १ लाख ७४ हजार चार सय १९ जनसंख्या मध्ये ३९ लिम्बु जाती छन । मतदाता १ लाख ४० हजार २ सय २४ छन् भने ७ वटा राजनीतिक दल सक्रिय छन् । २०७४ सालको चुनावमा वाम बर्चश्व थियो ।

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेकपा एमालेका वसन्तकुमार नेम्वाङ २ वर्ष भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भए । माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङवो प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन् । जिल्लाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५ जनप्रतिनिधि पठाएको हो ।

इलाम, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा र छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएको पाँचथरको पहिचान किरात सस्कृति नै हो । यहाँबाट अलैंची,अमि्रसो र गोलिया निर्यात हुन्छ । कृषि, पशुपालन, पर्यटन र उद्यमशिलताले आम्दानीमा सघाएको छ । करिब ४० हजार युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छ ।

पछिल्लो पाँच बर्षमा पााचथरमा तीनवटै सरकारबाट करिब ८० अर्ब विकास निर्माणमा खर्च भएको छ । तर आर्थिक, सामाजिक र संरचनागत विकासले फड्को मार्न सकेको छैन । १० प्रतिसत हाराहारि नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् ।

जिल्लाका सबै पालिकामा सडक यातायात पुगेको छ । हवाइसेवाको पहुँच भने छैन । २०७१ सालमै पुर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा भए पनि त्यसको प्रभावकारिता अनुगमन कुनै निकायबाट भएको छैन ।

पाँचथरमा ३ सय ८४ वटा सामुदायिक छन् । सस्थागत विद्यालयको संख्या ६० छ । जिल्ला अस्पताल र २ वटा प्राथमिक केन्द्र सहित स्वास्थ ४४ वटा स्वास्थ सस्था छन । तर स्वास्थ्यमा सहज पहुँच छैन । पालिकाहरुमा शिलन्यास गरिएका अस्पताल निर्माण अलपत्र छन् ।

पाँचथरकै चियाभञ्ज्याङबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग शुरु हुन्छ । तर जिल्लामा सडक तथा पूर्वाधार विकास निर्माणमा प्रगति सुस्त छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको लगानीमा निर्माणाधिन ठूला साना एक दर्जन सडक प्रायः अधुरा नै छन् । आधारभूत अधिकार र विकासको प्रत्याभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले २०७८ चैतमा उद्घाटन गरेको आङना मौवा खानेपानी योजना अधुरै प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना लुम्फावुङ, नवमीडााडा लिफ्ट खानेपानी आयोजना पनि अधुरै

विद्युतको भने पहुाच ७१ प्रतिशतमा पुगेको छ । लगभग ६० प्रतिशतले इन्टरनेट सुविधा उपयोग गर्छन् ।