१० आश्विन २०७९, सोमबार

उत्कर्ष र पोल खोलाखोलः ओलीले फाले नयाँ कार्ड एम अधिकारी प्रकरण मोड्न

maha prasahd
फाइल फोटो

एम अधिकारी प्रकरण उत्कर्षमा पुगेसँगै नैतिक संकटमा परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसमाथि फालेको अर्को तुरुपले यतिबेला राजनीति थप गर्माएको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय विभागमै न्यायमूर्तिको आसन कायम रहेको अभिव्यक्तिपछि एम अधिकारीजस्तै अन्य अधिकारीहरूबारे पनि एक अर्काबीच पोल खोलाखोलको अवस्था आउने संकेत देखिएको छ ।

छद्‍म नामबाट राजनीति गर्ने चलन विश्व राजनीतिमा नौलो होइन । नेपालमा पनि भूमिगत राजनीतिका क्रममा राज्य प्रशासनबाट जोगिन प्रायः कम्युनिष्ट नेताहरूले फरक नामबाट आफूलाई क्रियाशील बनाएको लामो उदाहरण छ ।

तर, राजकीय पदमा रहेका व्यक्तिहरू नै छद्‍म नामबाट अमूक राजनीतिक दलमा क्रियाशील हुनु चाहिँ राज्यप्रति दलहरूको गैह्र जिम्मेवारपनको चरम् रुप हो ।

पछिल्लो समय एमालेको नीति तथा योजना आयोग सदस्य खोटाङका एम अधिकारी को हुन् भन्ने बहस तातिएको मात्रै छैन, एमालेले एम अधिकारी सार्वजनिक नगर्दा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारी भएको भन्दै सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ता सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन् ।

सत्तारुढको विरोधबीच प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने गभर्नर अधिकारीलाई तपाईँ एमालेको एम अधिकारी होइन भन्ने जवाफ पठाएको छ ।

एम अधिकारी प्रकरण यतिसम्म विवादित बनेको छ । कि अध्यक्ष ओली एम अधिकारी खोज्न कांग्रेसीहरू खोटाङ पुगेको तर, न्यायमूर्तिहरू केन्द्रीय विभागमै रहेको नयाँ विषय उठान गराइदिनुभएको छ ।

ओलीको अभिव्यक्तिले एम अधिकारी प्रकरण कतै विषयान्तर गराउने प्रयास त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । ओलीले न्यायालयलगायत विभिन्न स्थानमा कांग्रेसका मान्छेहरू रहे पनि राजीनामा दिएको कहिल्यै नसुनेको अभिव्यक्ति दिएसँगै तथ्यसहित वा रहित भन्ने बहस पनि चुलिएको छ ।

ओलीले एमालेले गर्भनर र एम अधिकारी फरक व्यक्ति भएको भन्दा भन्दै पनि कांग्रेसले एम अधिकारी खोजेको खोजै गरेको भन्दै कटाक्ष गर्नुभएको छ ।

ओलीले न्यायालय लगायत राज्यका विभिन्न अंगमा कांग्रेसको जिम्मेवारीमा रहे पनि राजीनामा नदिएको बताउनुले पनि प्रष्ट हुन्छ कि विषय बरालेर विषयान्तर गर्न खोज्नु ।

एम अधिकारी प्रकरण महंगो हुनसक्ने बुझेका ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस पनि तरंगित बनेको छ । त्यसो त कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा आफ्नो पार्टीमा आस्था राख्ने व्यक्ति राज्यका विभिन्न निकायमा रहे पनि न्यायाधीश भएका व्यक्ति पार्टीको समितिमा नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

सत्ता गठन्धनमा आबद्ध दलका नेता(कार्यकर्ताबाट लगातार प्रहार भएसँगै ओलीले नयाँ कार्ड फ्याँकेर चतुर्‍याईँ देखाएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

राजनीतिक नियुक्ति र संवैधानिक अंगमा आफ्ना मान्छे नियुक्तिका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न पछि नहट्ने कांग्रेस–एमाले–माओवादी प्रवृत्तिका कारण एम अधिकारीजस्तै सयौँ अधिकारीका प्रकरण छायामा पर्दै आएका छन् ।

जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई लोभतन्त्रमा परिणत गर्दै मिलिभगत गर्ने दलहरू तथ्यको नजिक पुग्न हैन विषयान्तरमै रमाउने निश्चित छ ।