बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लागेका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको म्याद ७ दिन थप भएको छ ।
समितिलाई दिइएको १० दिनको म्याद हिजो सकिए पनि अनुसन्धान नसकिएपछि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले म्याद थप गरेका हुन् ।
समितिले आरोपित शर्मासहित अर्थ मन्त्रालयका १० कर्मचारीसँग सोधपुछ गरे पनि अहिलेसम्म अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे ठोस प्रमाण जुटाउन सकेको छैन । अब रिकभरका लागि प्रहरीकोमा पठाइएको सीसीटिभिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने आधार बाँकी छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित समितिले १० दिनभित्र कुनै पनि ठोस प्रमाण संकलन गर्न सकेन । यो अवधिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा जडान भएका सीसीटिभीको स्थलगत अध्ययन, मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणका बेला मागिएका आवश्यक कागजातमाथि अध्ययन सकेको छ ।
त्यस्तै बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायतका विभिन्न महाशाखा प्रमुखसँगसमेत सोधपुछ गरेको छ । त्यस क्रममा कसैले पनि शर्माले गलत गरेको पुष्टी हुने बयान दिएका छैनन् ।
कतैबाट कुनै ठोस प्रमाण जुटाउन नसकेको समितिले बिहीबार शर्मालाई नै बोलाएर तीन घण्टासम्म सोधपुछ गरेको छ । उनले त झन् बजेट निर्माणमा असम्बन्धित व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । त्यति मात्र नभई डिलिट भएको भनिएको सीसीटिभी फुटेजका बारेमा पनि अनविज्ञता जनाएका छन् ।
१० दिन लामो प्रयासमा पनि कतैबाट पनि कुनै प्रमाण फेला पार्न नसकेको समितिलाई अब प्रहरीको फरेन्सिक ल्यावमा रिकभरका लागि पठाइएको सीसीटिभी फुटेज हेरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने आधार बाँकी छ ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित सबै व्यक्तिसँग गरेको सोधपुछ, आरोपि निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले दिएको जवाफ र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका कागजातको अध्ययनबाट कुनै प्रमाण भेटाउन सकेको छैन ।
अब उसलाई दिइएको थप ७ दिनको समयभित्र कसरी अनुसन्धान अघि बढाउँछ र प्रमाण जुटाएर शर्मालाई दोषी करार गर्छ वा निर्दोष सावित गर्छ त्यसका लागि केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ ।
