बजेट बनाउँदा अन्तिम समयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय पुर्याएर कर हेरफेर गराएको आरोपमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय विशेष समितिले छानविन गरिरहेको छ ।
१० दिनमा काम सक्नुपर्ने समितिले ७ दिनसम्ममा सीसी क्यामेराको दृष्य नभेटिएको भनेको छ । तर करको दर हेरफेर जस्तो गम्भीर विषयमा अनधकिृत व्यक्ति संलग्न भएको हो कि होइन भन्ने प्रमाणित गर्न सीसी क्यामेराको दृष्य मात्रै प्रमाण हो ?
समितिले खास दृष्य भेटेन भने अरु कुन-कुन तथ्यले घटनालाई प्रमाणित गर्न सक्छ त ? अथवा यस्ता प्रकृतिका कुनै घटनामा संलग्नता क्यामेराको फुटेजका आधारमा मात्रै अनुसन्धान गरिन्छ वा अन्य तथ्य र विधि पनि हुन्छ ?
संसद सचिवालयको भवन नंम्बर १ । दोस्रो तलाको देब्रेतिरको एउटा कोठा । जहाँ ढोकै बन्द गरेर संसदीय विशेष समितिले बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको कसुरमाथि छानविन थालेको एक साता भैसक्यो ।
समितिले घटना प्रमाणित हुने डरले राजीनामा दिनु अघि नै शर्माले मेट्न लगाएको भनिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसी क्यामेरा दृष्य अझै भेटेको छैन । अर्थसचिवदेखि उच्च अधिकारीमाथिको बयान सकेको समितिले के सीसी क्यामेराको दृष्य मै अलि्झएको छ ।
बजेटमा बिचौलियाको संलग्नता अनुसन्धानको विषय हो । किनभने छानविनले सिफारिस मात्रै गर्न सक्छ। अनुसन्धानले कार्वाही नै गर्छ। करको दर हेरफेरमा पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न सकिने अरु थुप्रै पक्ष छन् ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा उनको कल डिटेल हेर्न सकिन्छ । असार १४ र १५ गते बजेटमा संलग्न हुने मन्त्रीदेखि सचिव लगायतसंग घिमिरेको सम्पर्क छ कि छैन् ? सिंहदरवार गएको भनिएको दिन र समयमा उनी कहाँ थिए ? रातमा सिंहदरबार प्रवेश गरेको भए तथ्यांक गेटमा बस्ने सुरक्षाकर्मीसंग होला ।
अनि समितिले बजेट निर्माणमा संलग्न सबैको मोबाइल समेत जफत गर्नुपर्थ्यो । किनभने त्यसको फरेन्सिक परीक्षणबाट धेरै तथ्य आउन सक्छ । अर्थात घटना पुष्टि गर्न सकिने आधारहरु अरु पनि छन् ।
यो घटनामा कानुनी रुपमा पनि दुइवटा कसुर आकर्षित हुनेछ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको पुष्टि भए त्यसै अनुसार अभियोग लाग्छ । सीसी क्यामेराको दृष्य सुरक्षित गर्न नसकेको अभियोग पनि दण्डनीय छ ।
यति गम्भीर आरोपमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु माथि केरकार यसअघि विरलै भएको छ। त्यसैले आरोप पुष्टि गर्न नसके संसदीय छानविनको क्षमता र औचित्य माथि समेत प्रश्न उठने छ ।
