८ आश्विन २०७९, शनिबार

सुराक भेटेन बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन समितिले

samiti
फाइल फोटो

बजेट बनाउँदा अन्तिम समयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय पुर्याएर कर हेरफेर गराएको आरोपमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय विशेष समितिले छानविन गरिरहेको छ ।

१० दिनमा काम सक्नुपर्ने समितिले ७ दिनसम्ममा सीसी क्यामेराको दृष्य नभेटिएको भनेको छ । तर करको दर हेरफेर जस्तो गम्भीर विषयमा अनधकिृत व्यक्ति संलग्न भएको हो कि होइन भन्ने प्रमाणित गर्न सीसी क्यामेराको दृष्य मात्रै प्रमाण हो ?

समितिले खास दृष्य भेटेन भने अरु कुन-कुन तथ्यले घटनालाई प्रमाणित गर्न सक्छ त ? अथवा यस्ता प्रकृतिका कुनै घटनामा संलग्नता क्यामेराको फुटेजका आधारमा मात्रै अनुसन्धान गरिन्छ वा अन्य तथ्य र विधि पनि हुन्छ ?

संसद सचिवालयको भवन नंम्बर १ । दोस्रो तलाको देब्रेतिरको एउटा कोठा । जहाँ ढोकै बन्द गरेर संसदीय विशेष समितिले बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको कसुरमाथि छानविन थालेको एक साता भैसक्यो ।

समितिले घटना प्रमाणित हुने डरले राजीनामा दिनु अघि नै शर्माले मेट्न लगाएको भनिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसी क्यामेरा दृष्य अझै भेटेको छैन । अर्थसचिवदेखि उच्च अधिकारीमाथिको बयान सकेको समितिले के सीसी क्यामेराको दृष्य मै अलि्झएको छ ।

बजेटमा बिचौलियाको संलग्नता अनुसन्धानको विषय हो । किनभने छानविनले सिफारिस मात्रै गर्न सक्छ। अनुसन्धानले कार्वाही नै गर्छ। करको दर हेरफेरमा पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न सकिने अरु थुप्रै पक्ष छन् ।

सबैभन्दा मुख्य कुरा उनको कल डिटेल हेर्न सकिन्छ । असार १४ र १५ गते बजेटमा संलग्न हुने मन्त्रीदेखि सचिव लगायतसंग घिमिरेको सम्पर्क छ कि छैन् ? सिंहदरवार गएको भनिएको दिन र समयमा उनी कहाँ थिए ? रातमा सिंहदरबार प्रवेश गरेको भए तथ्यांक गेटमा बस्ने सुरक्षाकर्मीसंग होला ।

अनि समितिले बजेट निर्माणमा संलग्न सबैको मोबाइल समेत जफत गर्नुपर्थ्यो । किनभने त्यसको फरेन्सिक परीक्षणबाट धेरै तथ्य आउन सक्छ । अर्थात घटना पुष्टि गर्न सकिने आधारहरु अरु पनि छन् ।

यो घटनामा कानुनी रुपमा पनि दुइवटा कसुर आकर्षित हुनेछ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको पुष्टि भए त्यसै अनुसार अभियोग लाग्छ । सीसी क्यामेराको दृष्य सुरक्षित गर्न नसकेको अभियोग पनि दण्डनीय छ ।

यति गम्भीर आरोपमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु माथि केरकार यसअघि विरलै भएको छ। त्यसैले आरोप पुष्टि गर्न नसके संसदीय छानविनको क्षमता र औचित्य माथि समेत प्रश्न उठने छ ।