संविधानले तीन तहका सरकारलाई कानून निर्माण र कार्यान्वयको अधिकार दिएको छ ।
यही अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश १ मा हालसम्म ६० वटा विधेयक पारित भई कानून बनेका छन् । तर अधिकांश कानूनबारे न नागरिक जानकार छन् न त कार्यान्वयमा नै आएका छन्।
प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि भन्दै कानून निर्माण गरेर २०७६ भदौ १० मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्यो । प्रदेशले लोकसेवा आयोग गठन गरेको झण्डै चार वर्षसम्म संघीय कानूनको अभावमा कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन ।
आवश्यक्ताको ४० प्रतिशत मात्र कर्मचारीले धानिँदै आएको प्रदेश १ सरकारले न नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छ न त सरुवा बढुवा । यो त प्रतिनिधि विषय भयो ।
प्रदेश १ ले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कानूनसहित ६० कानून निर्माण गरेको छ । जसमध्ये अधिकांश कार्यान्वन भएका छैनन ।
कानून कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण स्थानीय तहको असहयोग, संघीय कानूनको प्रभाव र मस्यौदा एवं विधेयक बनाउँदाको असंवेदनशिलता हो । कर्मचारी अभाव र कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्ड तयार नहुनु पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण हो ।
मस्यौदा निर्माण तथा विधेयक बन्ने बेलामा कम छलफल गर्ने तर फाष्ट ट्रयाक भन्दै प्रदेशसभाबाट समेत हतारोमा पारित गर्दा पनि समस्या थपिएको हो ।
कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि प्रदेशसभाले १० वटा विधेयक संशोधन गरिसकेको छ । कानून निर्माणमा सरकार तथा प्रदेश सभा सदस्यको बेवास्ता र अदूरदर्शीताका कारण कतिपय कानून बन्न सकेको छैन । धमाधम कानून निर्माण गर्ने हो भने पनि संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण कार्यान्वयनमा जान कठिन हुने देखिन्छ ।
