पछिल्लो १० वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गएको हो ।
जीडीपीमा एकतिहाइ योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेपछि अर्थतन्त्रमै ठूलो संकट आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा मानिएको कृषिको योगदान बार्षिक रुपमा खुम्चिँदै गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा जिडिपीमा कृषिको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । यो पछिल्लो १० वर्षयताकै कम हो ।
जबकी आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३१ प्रतिशत थियो । त्यसयता कृषि क्षेत्रमा योगदान घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष ०७१–०७२ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २९ दशमलव ३९ प्रतिशत थियो । ०७२–०७३ मा २८ दशमलव ४३ प्रतिशतमा झर्यो ।
यस्तै ०७३–०७४ मा २६ दशमलव ८१, ०७४र०७५ मा २५ दशमलव ६२, आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा २४ दशमलव ९२ मा सिमित भयो । तर आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा बढेर २५ दशमलव ९६ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । तर पुनः २०७७ र०७८ मा घटेर २४ दशलमव ९० प्रतिशतमा झर्यो ।
जीडीपीमा एकतिहाइ योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेपछि यस क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
बर्सेनी हुने रासायनिक मलको अभाव र आधुनिक कृषिको नाममा गरिएको खण्डीकरणले उत्पादनमा ह्रास आएको हो । सरकारले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ । बजेट पनि सोही अनुसार बिनियोजन गर्छ । तर त्यो व्यवहारमा पूर्णत कार्यान्वयन हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको जानकार बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा कृषि र त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै करिब २० प्रतिशत योगदान दिने धान रोपाईका बेला किसानले कहिले सिंचाईको अपर्याप्तता त कहिले रासायनिक मलको अभाव झेल्ने गरेका छन् । जसका कारण जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ ।
अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख मार्गमा लाग्दा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जानुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण रेग्मीले बताए ।
कृषि क्षेत्रमा योगदान घटे पनि अन्य उद्योगका क्षेत्रमा योगदान बढेको छ । उनले भने, ‘रोजगार सिर्जनादेखि सबै कुरालाई यसले बढावा दिन्छ, त्यसैले यो घटेर अझै १० देखि १५ प्रतिशतमा आउनुपर्छ ।’
कृषिमा योगदान घटे पनि वृद्धिदर औसत भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषि वृद्धिदर भने औसत छ, यसलाई बढाउन सिँचाइ योजनादेखि सम्पूर्ण क्षेत्रमा स्तरोन्नति गर्दै लैजानुपर्छ ।
‘५ प्रतिशतसम्मको कृषि वृद्धिदरलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ, यसले खाद्य संकटदेखि आयातीत खाद्य वस्तुको नियन्त्रण कम गर्छ,’ उनले भने ।
बर्सेनि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरे पनि किसानले यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषिउपज खरिद नगर्ने भएकाले किसानले सस्तो भाउमा व्यापारीलाई बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन ।
कृषि बिमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने व्यवस्था भए पनि यसबाट किसानले खासै लाभ पाउन सकेका छैनन् । कृषि बिमाको दुरुपयोग बढ्दै गइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा योगदान घट्नु प्रमुख कारण आयातमुखी भएका कारण पनि रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ चैत मसान्तसम्म फलफूल मात्रै ११ अर्ब ७० करोड ८९ लाख २६ हजारबराबरको आयात भएको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालले ४० अर्बभन्दा बढीको चामल मात्र आयात गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी चामल भारतबाट आयात भएको छ भने अन्य मुलुकबाट पनि भित्रिएको हो । सरकारले देशलाई प्रमुख खाद्यबालीमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाए पनि कृषिउपजको आयात बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यसैगरी, धानको बिउ, मसिनो र बासमतीयुक्त चामलको आयात पनि बढेको छ । सो अवधिमा भारतबाट मात्रै ३९ अर्बभन्दा बढीको धानको बिउ, धान र चामल आयात भएको छ ।
त्यस्तै, चीन, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, अमेरिका, कोरिया, भियतनाम, अस्ट्रेलिया, जापान, इन्डोनेसियालगायतका अन्य मुलुकबाट पनि चामल आयात भएको देखिन्छ ।
तथ्यांकले नेपालमा अत्यधिक मात्रामा खाद्य पदार्थ आयात भइरहेको देखाएको छ । धान, मकै, कोदोजस्ता नेपालका प्रमुख खाद्यबाली चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजारबराबरको आयात भएको छ ।
विभागका अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाखबराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार किलो धान आयात भएको छ । त्यस्तै, धानको बिउ मात्रै २४ करोड ८३ लाख ६९ हजारबराबरको कुल १६ लाख ९९ हजार सात सय ८९ केजी आयात भएको छ ।
