प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले दशकौँ अघिका आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्नुका कारण १५ दिनभित्र समितिलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागविरुद्ध समितिमा परेको उजुरीबारे १५ दिनभित्र स्पष्ट जानकारी गराउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
यस्तै, समितिले सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र आयोजनासँग जोडिएका महानगरपालिका र नगरपालिकासँग बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका सम्बन्धमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास निर्माण, युटिलिटी करिडोर, बाहिरी चक्रपथ निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
सो छलफलमा सहरी विकास मन्त्री रामकुमार झाँक्रीले सहरी विकास मन्त्रालयले थुप्रै नीतिगत निर्णयसँगै कामहरू अघि बढिरहेको बताउँदै बाहिरी चक्रपथ निर्माणका कुरा १७ वर्षदेखि चले पनि अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुर्नंसंरचनाको सोच सरकारले राखेको भए पनि यसको खारेजी उपयुक्त नहुने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री झाँक्रीले सहरी विकास मन्त्रालयमा कहीँ कतै अनियमितता भएको भए समितिले छानबिन गर्न सक्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेमा आफूले पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले उपत्यका भन्दा बाहिरी जिल्लाका सांसदहरुले काठमाडौँका आफु नजोडिएका स्थानको योजना लिएर दबाब दिने गरेको भन्दै कुनै पनि योजना नेता र सांसदको नभई जनताको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विकास निर्माणमा सेटिङ, कार्टेलिङ र अनियमितताका कुराहरू आइरहेको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र मन्त्रालय अन्तर्गतका समितिहरू राख्ने या नराख्ने औचित्य पुष्टि गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले बाहिरी चक्रपथ निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको, एउटै प्रकृतिका आयोजनाहरू विभिन्न मन्त्रालयहरूले सञ्चालन गरिरहेको लगायत काठामाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण कामकाजी नदेखिएको भन्दै खारेजी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
