मन्त्री हेरफेर नभए गठबन्धननै छोड्ने एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको चेतावनीसँगै सरकारको भविष्यमाथि विभिन्न आशंका उब्जिएको छ ।
तत्काल मन्त्री हेरफेर भए वजेट पास नहुने र सरकार नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावनाकावीच मन्त्रीमा नाम सिफारिस भएकाहरुले शपथका लागि दवाव दिन थालेका छन । यता अन्य दलमा समेत मन्त्री हेरफेरको वहस चर्को बन्न थालेको छ । मन्त्री हेरफेरको विषयले नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र बढेको विवादले गठबन्धनमा पनि असर पर्ने देखिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीको हेरफेरले अन्य दलमा पनि असर गर्ने र असन्तुष्टि बढेर वार्षिक बजेट पारित गर्न गाह्रो हुने देखिएपछि सत्ता गठबन्धन तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । बजेट पारित नभए सरकार अल्पमतमा पर्ने तथा एकीकृत समाजवादीको निर्णयले अरू पार्टीमा पनि प्रभाव पर्ने गठबन्धनका नेताहरुको बुझाई थियो । यहि कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्काल मन्त्री नफेर्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरकै कारण पार्टीमा विवाद चर्किने र जसपा फुट्नेसम्मको अवस्था देखिएपछि जोखिम लिन नहुने निष्कर्षमा माधव नेपाल पुगेको बुझ्न सकिन्छ । तर मन्त्री परिवर्तनको विषय अलपत्र परेपछि एकीकृत समाजवादीमा विवाद बढेको छ । आफूहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयप्रति बहालवाला मन्त्रीहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् भने मन्त्री बन्न ठिक्क परेकाहरूले जसरी पनि पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट सहरी विकासमन्त्रीमा सिफारिस भएका सांसद मेटमणि चौधरीले बिहीबारसम्ममा मन्त्रीपदको सपथ ग्रहण गरिसक्ने बताएका छन् । सांसद चौधरीले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई पनि मन्त्री हेरफेर गर्ने दबाब रहेको भन्दै सबै पार्टीले एकैपटक सपथ गराउनका लागि सपथ ग्रहणपछि सार्न पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि सहमत हुनुभएको बताएका छन ।
यता जसपाका नेताहरुले पनि पार्टी भित्रको आन्तरिक समस्याका कारण तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने दवावमा छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई पनि मन्त्री हेरफेर गर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । तर कसलाई अघि सार्ने र मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयको अधिकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग रहेको कांग्रेस नेताहरुको भनाई छ भने माओवादी नेताहरुले भने नेतृत्वले दवाव कहिलेसम्म थेग्छ भन्नेमा भर पर्ने बताएका छन । एकीकृत समाजवादी)ले मन्त्रीहरु फेर्ने निर्णय कार्यान्वयनसंगै यो दवाव अझ नेताहरुको बुझाइ छ ।
तर माओवादी कै केहि नेताहरुले आफ्नालाई मन्त्री बनाउने प्रचलन वढेको टिप्पणी गरिरहँदा संसदमा मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ भएको बेलामा मन्त्री फेर्न नमिल्ने बताउनेहरु पनि छन । जुन संयुक्त सरकारको सोचसँग मेल नखाने उनीहरुको दावी छ । यता विपक्षी दलहरुले भने वर्तमान सरकार रहेपनि, हेरफेर भएपनि जनताले केही नपाउने टिप्पणी गर्छन ।
एकातर्फ सपथ ग्रहण गर्न ठिक्क परेर अन्तिममा निराश भएका नेताहरु, अर्कातर्फ पद छाड्न नचाहने वहालवाला मन्त्री दुवैको व्यवस्थापन एकीकृत समाजवादीका लागि चुनौती छ । उता यहि कारण अन्य दलमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी बढेको र लोसपालाई पनि सरकारमा समेट्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री दवावमा परेका छन् । प्रतिकुल देखिएको अहिले परिस्थितीमा सवैको व्यवस्थापनसहित निकाश निकाल्नु गठबन्धनकै लागि फलाको च्युरा चपाए बरारबर भएको छ ।
